नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याच्या (मोरॅटोरियम) प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी आज न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने केंद्र सरकारवर ताशेर ओढत देशात कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्याचे मत नोंदवले. मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट करण्यास सांगितले. तसेच अद्यापही याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी देखील विचारणा केली.
तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. आरबीआयने निर्णय घेतला असे तुम्ही सांगता. आरबीआयचे उत्तर आम्ही पाहिले आहे, पण त्यांच्या मागे तुम्ही का लपत आहात, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. यावेळी केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना लोन मोरॅटोरियम प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र कधीपर्यंत दाखल केले जाईल, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली. तुषार मेहता यांनी यावेळी एका आठवड्याची मुदत मागितली.
देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तुषार मेहता यांना सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचे यावेळी न्यायाधीश एम आर शाह यांनी सांगितले. कोरोनाच्या संकटकाळात माफ करण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
यावेळी याचिकाकर्त्यांची कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ३१ ऑगस्टला मोरॅटोरियम कालावधी संपत असून आम्ही १ सप्टेंबरपासून डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्यता असल्याची भीती कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे, जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पण या मागणीला तुषार मेहता यांनी विरोध केला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला होणार आहे.