नरेंद्र मोदी सरकार चीनला आणखी एक मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने चीनी अ‍ॅपवर बंदी घातल्यानंतर आता चीनी खेळण्यांच्या आयातीवर देखील निर्बंध घालण्याची शक्यता आहे. चीनला यामुळे जवळपास 2000 कोटींचा झटका बसू शकतो. देशात आयात होणारे जवळपास 80 टक्के खेळणी ही चीनमधून येतात. मात्र या खेळण्यांची गुणवत्ता निकृष्ट दर्जाची असते.
चीनमधून प्लास्टिकची खेळणी सर्वाधिक आयात केली जातात. प्लास्टिकची खेळणी लहान मुलांसाठी धोकादायक आहे. कारण लहान मुलांनी ही खेळणी तोंडात घातल्याने त्यांना नुकसान पोहचू शकते. खेळण्यांचा रंग देखील घातक आहे. पंतप्रधान मोदी लोकल ते वोकलला प्रोत्साहन देत आहेत. सरकार चीनी खेळण्यांच्या जागी टेराकोटा, माती, लाकडाच्या खेळण्यांना प्रोत्साहन देत आहे. मोदी मागील आठवड्यात म्हणाले होते की, पारंपारिक वस्तूंना प्रोत्साहन दिल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल व लोक संस्कृति आणि परंपरेशी जोडली जातील.
भारतात खेळणी क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी अडचणी देखील आहेत. सध्या बाजारात रिमोट किंवा बॅटरी असणाऱ्या खेळण्यांची मागणी अधिक आहे. यासाठी सेंसर, रिमोट आणि बॅटरी असणाऱ्या मशीन स्वस्तात तयार कराव्या लागतील. हे स्वस्त नसल्यास खेळण्यांची किंमत देखील अधिक असेल.
मात्र टॉय असोसिएशन ऑफ इंडिया अधिक निर्बंध घालण्यास तयार नाही. भारता खेळणी उत्पादनांचे 30000 यूनिट्स आहेत. यांचे वार्षिक टर्नओव्हर 7 हजार कोटी आहे. हे असंघटित क्षेत्र आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने आधीच या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. भारतात खेळणी बनविण्यासाठी प्लास्टिक, टेक्सटाइल, बोर्ड आणि पेपर देखील उपलब्ध आहे. मात्र इलेक्ट्रिक खेळणी बनविण्यासाठी भारतात कुशलता कमी आहे. चीनच्या कारखान्यांमध्ये काम करण्याच्या धोकादायक वातावरणामुळे मोठ्या जागतिक कंपन्या इतर देशांमध्ये खेळणी बनविण्याच्या विचारात आहेत. अशा परिस्थितीत भारत एक योग्य ठिकाण ठरू शकेल.