27 ऑगस्टला जीएसटी काउंसिलची बैठक होणार आहे. या बैठकीत जीएसटी कंपेनसेशनबाबत चर्चा होणार आहे. बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या पत्रकार परिषद घेणार आहेत. राज्य आणि केंद्रात जीएसटी कंपेनसेशनवरून वाद आहे. जीएसटी कायद्यांतर्गत राज्यांना 1 जुसै 2017 पासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीची 5 वर्ष महसूलात होणारा तोटा भरून मिळण्याची गँरेटी देण्यात आलेली आहे. मात्र महसूल भागीदारीच्या सध्याच्या फॉर्म्युल्यानुसार केंद्र राज्यांना जीएसटीची रक्कम देण्यास सक्षम नाही.
न्यूज18 च्या वृत्तानुसार, जीएसटी काउसिंलच्या बैठकीत काही राज्य हानिकारक सामन म्हणजेच सिन गुड्सवरील सेस वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करू शकतात. सिन गुड्सवरील सेस वाढविण्याचा सल्ला देण्याऱ्या राज्यांमध्ये पंजाब, छत्तीसगड, बिहार, गोवा, दिल्ली या राज्यांचा समावेश आहे. असे झाल्यास सिगरेट, पान मसाला इ. वस्तू महाग होऊ शकतात. सध्याच्या जीएसटी रेट रचनेनुसार सिगारेट, पान मसाला आणि एरेटेड पेयसह काही हानिकारक वस्तूंवर सेस लागू आहे. या वस्तूंव्यतिरिक्त कारसारख्या लक्झरी उत्पादनांवरही सेस लावला जातो.
गेल्या महिन्यात वित्त मंत्रालयाने म्हटले होती की केंद्र सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षात जीएसटी भरपाईसाठी 13,806 कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता जाहीर केला आहे. राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या फॉर्म्युल्यावर काम करण्यासाठी जुलैमध्ये जीएसटी परिषदेची पुन्हा बैठक होणार होती. परंतू अद्याप ही बैठक झाली नाही.
जुलैमध्ये जीएसटीचे एकूण कलेक्शन 87,422 कोटी रुपये होते. तर, जून 2020 मध्ये एकूण जीएसटी कलेक्शन 90,917 कोटी रुपये होते. जुलैमध्ये 87,422 कोटी रुपयांच्या जीएसीटी कलेक्शनमध्ये केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 16,147 कोटी, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 21,418 कोटी आणि आयजीएसटीच्या 42,592 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.