नवी दिल्ली – देशावर ओढावलेले कोरोनाचे संकट अद्याप कायम असून देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या 31 लाखांच्या पार गेली आहे, तर आतापर्यंत 58 हजारांपेक्षा जास्त जणांनी या रोगामुळे आपला जीव गमावला आहे. पण या संकट काळात देखील काही समाजकंटक या रोगाबाबत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या आणि माहिती पसरवत असतात आणि आपण देखील त्याची शहानिशा न करता, तो दुसऱ्या पाठवून मोकळे होतो.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियात प्रत्येक कोरोनाबाधित रुग्णामागे केंद्र सरकारकडून महापालिकेला दीड लाख रुपये मिळतात असा मेसेज वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल होत आहे. महापालिका, नगरपालिकेला प्रत्येक कोरोनाबाधितामागे दीड लाख रुपये मिळत असल्यामुळे हा सर्व धंदा सुरू झाला आहे, अशी ऑडिओ क्लिप आणि मेसेज पसरवले जात आहेत. ही क्लिप मीरा भाईंदरच्या अपक्ष आमदार गीता जैन यांच्या नावे व्हायरल होत असल्याने त्या क्लिपला नागरिक गांभीर्याने घेत आहेत. पण अशा प्रकारचा कोणताही निधी दिला जात नाही आणि त्या क्लिपमधील मेसेज खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या व्हायरल क्लिपबाबत अधिक माहिती घेतली असता हा व्हायरल मेसेज फेक असल्याचे समोर आले आहे.
अपक्ष आमदार गीता जैन यांची ही कथित ऑडिओ क्लिप वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाली असून प्रत्येक पॉझिटिव्ह रुग्णामागे केंद्र सरकार दीड लाख रुपये देत असल्याने खासगी लॅबना हाताशी धरून कोरोना नसलेल्या व्यक्तीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आणले जात आहेत. एकदा का दीड लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली की मग तुमचा आजार बरा झाला म्हणून तुम्हाला घरी पाठवले जाते. हा सगळा धंदा सुरू असल्यामुळे डॉक्टरकडे जाऊ नका. घरातच काढा घ्या, गरम पाणी प्या. व्हिटॅमिन सीच्या गोळ्या घ्या, असा सल्ला या क्लिपमधून देण्यात येत आहे. तसेच अशा संकटकाळात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असून सर्वसामान्यांच्या जिवाचे कुणाला काही पडलेले नाही. एकमेकांचे पाय ओढण्याच्या नादात जो तो असून असे न करता एकमेकांना सहकार्य करा, असे आवाहनही या क्लिपमधून करण्यात आले आहे.
या व्हायरल क्लिपबाबत विचारणा केल्यानंतर खरोखरच अशा प्रकारे निधी मिळतो का, याची सत्यता पडताळून पाहिली असता, अशा प्रकारचा कोणताही निधी मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जो निधी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागामार्फत दिला जातो, तो उपचारांसाठीची उपकरणे, औषधे यासाठी दिला जातो. पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचार करताना कोणत्याही शासकीय रुग्णालयामध्ये पैसे घेतले जात नाहीत. खासगी आणि विश्वस्त रुग्णालये महात्मा फुले योजनेंतर्गत रुग्णाच्या नावावर फुले योजनेतून प्रस्ताव दाखल करून बिलाची रक्कम भागवून घेत आहेत.