तिरुअनंतपुरम – तिरुअनंतपुरम विमानतळाच्या देखभाल आणि हाताळणीचे कंत्राट अदानी उद्योग समुहाला देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सोमवारी केरळ विभानसभेने ठराव संमत केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुअनंतपुरम विमानतळांचे कंत्राट अदानी समुहाला देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जाहीर केला होता. पण आता केरळ सरकारने याविरोधात दंड थोपटले असून या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारने फेरविचार करावा, असे राज्याचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी म्हटले आहे. विमानतळाच्या कारभारातील काही वाटा अदानी समुहाला देण्याची तयारी दर्शवलेली असतानाही केंद्राने हे विमानतळ खासगी कंपनीच्या माध्यमातून चालवण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे विजयन यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या या ठरावाला विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते रमेश चेन्नईथाला यांनीही पाठिंबा दिला असला तरी राज्य सरकारचे धोरण हे दुतोंडी असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. एकीकडे राज्य सरकार सार्वजनिक पद्धतीने अदानी समुहाला विरोध करते, तर दुसरीकडे छुप्या पद्धतीने त्यांना मदत करत असल्याचा आरोप रमेश यांनी केला आहे. तसेच या विमानतळाची देखभाल करण्यासाठी सीआयएएल म्हणजेच कोच्चीन इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडची नियुक्ती का करण्यात आली नाही असा सवालही रमेश यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर रमेश यांनी यामागे अदानी ग्रुपला पाठिंबा देण्याचा डाव असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आम्ही या ठरावाला राज्याचे हित लक्षात घेता पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी या ठरावाला पाठिंबा देताना सांगितले आहे. पण तरीही या विषयावर मुख्यमंत्री आपली बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिले असता विरोधी पक्षाच्या बाकांवरील नेत्यांनी आवाज करुन आपला निषेध नोंदवल्याचे पीटीआयने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
विमातळाबद्दल राज्य सरकारची भूमिका कायमच स्पष्ट होती, असे मुख्यमंत्री विजयन यांनी सांगितले. सरकारची बाजू विजयन यांनी मांडल्यानंतर विधानसभेचे स्पीकर पी. श्रीरामकृष्णन् यांनी एकमताने ठराव संमत केला जात असल्याची घोषणा केली. पण त्यानंतर सभागृहाबाहेर सोने तस्करी प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्री राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी भाजपने आंदोलन केले. तसेच हा ठराव एकमताने संमत करताना भाजपचा सभागृहातील एकमेव सदस्य असणाऱ्या ओ. राजगोपालन यांनी आपल्याला बोलू दिले नसल्याचे म्हटले आहे. पण केरळमधील भाजपचे प्रमुख नेते के. सुदर्शन यांनी विमानतळ विषयासंदर्भात आम्ही राज्याच्या जनतेसोबत असल्याचे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात पुढील पावले कशी उचलावित यासंदर्भात चर्चेसाठी २० ऑगस्ट रोजी सर्व पक्षीय बैठक बोलावली आहे. केंद्राने अदानी उद्योग समुहाला तिरुअनंतपुरम विमानतळाच्या देखभाल आणि हाताळणीचे कंत्राट देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेळा पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. पण तिन्ही विमानतळे ही अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. सन २०१९ साली लखनऊमधील चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अहमदाबादमधील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मंगळूरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, तिरुअनंतपुरममधील त्रिवेंद्रम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि गुवाहाटीमधील लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळांच्या देखभालीचे हक्क २०१९ साली खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर अदानी उद्योग समुहाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.