काठमांडू: भारताविरोधात आणि चीनधार्जिणी भूमिका गेल्या काही महिन्यांपासून घेणाऱ्या नेपाळला ड्रॅगनची दुटप्पी भूमिकात उशीरा का होईना पण आता समजू लागली आहे. चीनने नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या मौनाचा फायदा घेत नेपाळमध्ये हात-पाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, नेपाळच्या सात सीमावर्ती जिल्ह्यांवर चीनने अवैधरित्या कब्जा केला आहे. चीन अतिशय वेगाने नेपाळच्या अधिकाधिक जमिनीवर अतिक्रमण सुरू असल्याची माहिती सर्वेक्षण अहवालात आहे.
नेपाळमधील सातपेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये चीनने घुसखोरी केल्याचा तपशील नेपाळच्याच कृषी मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणातून समोर आला आहे. पण जमिनीवरील परिस्थिती आणखी भीषण असू शकते, अशी शक्यता नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केली. नेहमीच चिनी कम्युनिस्टी पार्टीच्या (सीसीपी) विस्तारवादी धोरणावर पांघरुण घालण्याचे काम नेपाळ कम्युनिस्टी पार्टीने (एनसीपी) केले असल्यामुळे प्रत्यक्षातील स्थिती आणखी गंभीर असू शकते.
नेपाळच्या आणखी काही भागांवर चीनने कब्जा केला असावा, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. चीनने नेपाळमधील अनेक गावांवर अतिक्रमण केले आहे. पण चीनला नाराज करायचे नसल्यामुळे नेपाळमधील ओली सरकार शांत आहे. दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुवासभा आणि रसुवा जिल्ह्यांमध्ये चीनने अवैधपणे अतिक्रमण केले आहे. त्याचबरोबर चीनकडून हे जिल्हे बळकावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नेपाळ आणि चीनमध्ये असलेल्या सीमा वादावरील बैठका सुरू ठेवण्यास नेपाळ फारसा उत्सुक नाही. नेपाळची २००५ पासून हीच भूमिका आहे. नेपाळ सरकार चीन नाराज होईल, या भीतीने ड्रॅगनच्या अतिक्रमणावर आक्षेप घेत नसल्यामुळे नेपाळ सरकारला जनतेच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. सीमा वादावरील बैठका सुरू झाल्यास नेपाळला चीनच्या अरेरावीशी दोन हात करावे लागतील. त्यामुळे नेपाळने सीमा वादावरील बैठकाच २०१२ मध्ये स्थगित केल्या.