चीनची नेव्हिगेशन सेटेलाईट प्रणाली बाइदूचा (BeiDou) वापर करण्याची तयारी पाकिस्तानने सुरू केली आहे. चीनसोबतच्या वाढत्या मैत्रीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान अमेरिकेच्या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टमवरील (जीपीएस) निर्भरता कमी करत आहे. चीनची प्रणाली अमेरिकेशिवाय रशिया (ग्लोनास) आणि यूरोपियन यूनियनच्या (गॅलिलियो) नेव्हिगेशन प्रणालीला टक्कर देईल. तज्ञांनुसार बाइदूमुळे आता चीनला अमेरिकेच्या जीपीएसचा उपयोग करण्याची गरज पडणार नाही. ही चीनी नेव्हिगेशन प्रणाली स्मार्टफोन, ड्रायव्हरलेस कार्स, विमान आणि जहाजांना मदत प्रदान करेल. एवढेच नाही तर चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ड्रायव्हरलेस हाय-स्पीड ट्रेन्सला देखील मार्गदर्शन करेल.
नेव्हिगेशन आणि स्पेशलिटी सेटेलाइट हे मीडियम अर्थ ऑर्बिटमध्ये (एमईओ) 2000–35,789 किमी उंचीवर असतात. ग्लोनास 19,100 किमी उंचीवर आहे आणि 11 तास 15 मिनिटांत पृथ्वीची एक फेरी पुर्ण करते.. जीपीएस दिवसातून दोनदा 20,200 किमी उंचीवर पृथ्वीभोवती फिरत असते. त्याच वेळी, बाइदू 21,528 किमी उंचीवर आहे. यानंतर गॅलिलियो 23,222 किमी, बाइदू जीईओ 35,786 आणि आयजीएसओ 35,786 किमी उंचीवर स्थित आहे.
चीनच्या नेव्हिगेशन सेटेलाईट प्रणाली (बीडीएस-1) अंतर्गत 3 GEO (Geosynchronous Equatorial Orbit) सेटेलाईट्स 2000-2003 दरम्यान लाँच केले आहेत. रशिया आणि चीननंतर असे करणारा पहिलाच देश होता. यानंतर 2004-2012 मध्ये बीडीएस-2 अंतर्गत 14 सेटेलाईट लाँच केले. आता 23 जून 2020 ला लाँग मार्च 3बी रॉकेटद्वारे सेटेलाईट लाँच करण्यात आले. या बीडीएस-3 प्रणालीद्वारे चीनने स्वतःची ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तयार केली.
2019 च्या अखेरीपर्यंत, सिस्टमची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी चीनमध्ये 155 फ्रेमवर्क रेफरेंस स्टेशन आणि देशभरात 2200 हून अधिक क्षेत्रीय स्टेशन कार्यरत होती. फ्रेमवर्क रेफरेंस स्टेशन रिअल-टाइममध्ये मीटर आणि डेसिमीटर स्तरावर, तर क्षेत्रीय स्टेशन सेंटीमीटर स्तरावर नेव्हिगेशन सेवा देतात. याती अचूकता जागतिक क्षेत्रात 10 मीटरपर्यंत आहे. जीपीएसची अचूकता 7.8 मीटरपर्यंत आहे.
आता पाकिस्तान देखील चीनच्या या नेव्हिगेशन प्रणालाची वापर करणार आहे. पाकिस्तान-चीनमधील संरक्षण आणि राजकीय सहकार्याच्या दृष्टीने हे पाऊल आहे. चीनला अमेरिकेच्या जीपीएसचा प्रभाव कमी करायचा आहे. चीनने देखील बाइदूच्या वापरासाठी पाकिस्तानमध्ये Continuosly Operating Radar Station च्या निर्मितीस मंजूरी दिली आहे. यामुळे पाकिस्तानला सर्वे आणि मॅपिंग, निर्मिती आणि वैज्ञानिक अभ्यासात मदत मिळेल.