भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (इरडा) आपल्या सर्व विमा कंपन्यांना मोटार विमा पॉलिसीला रिन्यू करताना सर्व वाहन मालकांकडे वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र आहे की नाही हे पाहावे असे सांगितले आहे. इरडाद्वारे देण्यात आलेल्या सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या निर्देशांप्रमाणेच आहे. न्यायालयाने विमा कंपन्यांना सांगितले होते की, जोपर्यंत वाहन मालकांकडे विमा पॉलिसी बनविणाच्या तारखेची वैध पीयूसी नसेल, तोपर्यंत विमा काढू नये.
इरडाने यासंदर्भात विमा कंपन्यांच्या सीईओ आणि सीएमडींना एक पत्र पाठवले आहे. याआधी देखील जुलै 2018 मध्ये देखील इरडाने विमा कंपन्यांना अशीच सुचना दिली होती.
वाहनांपासून वाढते प्रदुषण लक्षात घेता इरडाने सर्व विमा कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे सख्तीने पालन करण्यास सांगितले आहे. मोटार वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 नुसार पीयूसी संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केल्यास 1000 रुपये दंड लागेल. मात्र हा नवीन नियम अद्याप संपुर्ण भारतात लागू झालेला नाही. भारतात सर्व वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.