नवी दिल्ली – कोरोनाच्या संकटकाळात लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे नोकरी गमावलेल्या हजारो कामगारांना केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्राकडून कामगारांना मिळणाऱ्या बेरोजगार भत्त्यासाठी नियम शिथील करण्यात आले असून कोरोनाच्या संकटकाळात नोकरी गमावलेल्यांसाठी बेरोजगार भत्ता म्हणून तीन महिन्यांचा ५० टक्के पगार दिला जाणार आहे. पण फक्त कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य असणाऱ्या कामगारांनाच ही सुविधा मिळणार आहे. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्यामुळे हजारो लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमावव्या लागल्या असून त्याचा अर्थव्यवस्थेलाही फटका बसला आहे. औद्योगिक कामगारांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या कामगारांना आर्थिक मदत केली जावी, अशी मागणी वारंवार होत होती. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोगाने दोन महिन्यांपूर्वीच नियम शिथील करण्याची मागणी केली होती.
लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून म्हणजेच २४ मार्च ते ३१ डिसेंबपर्यंतच्या कालावधीत कर्मचारी तीन महिन्यांच्या (९० दिवस) ५० टक्के पगारावर दावा करण्यास पात्र असणार आहेत. पण यासाठी ते किमान दोन वर्षांसाठी (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) कर्मचारी राज्य विमा योजनेशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर १ ऑक्टोबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत किमान ७८ दिवसांचे योगदान त्यांनी दिले असे पाहिजे.
कर्मचारी तीन महिन्यांच्या ५० टक्के पगारावर दावा करु शकतात. ही मर्यादा आधी २५ टक्के होती. याशिवाय अजून एका नियमात बदल करण्यात आला आहे. आधी बेरोजगार झाल्यानंतर ९० दिवसांनंतर याचा फायदा घेतला जाऊ शकत होता. पण ही मर्यादा कमी करत आता ३० दिवसांवर आल्याची माहिती कामगार राज्यमंत्री संतोष गंगवार यांनी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ३० ते ३५ लाख कामगारांना फायदा मिळणार असून नोकरी गेलेल्यांना दिलासा मिळेल, असे राज्य विमा महामंडळाचे तसेच भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य असणाऱ्या व्ही राधाकृष्णन यांनी म्हटले आहे.
एका मर्यादेपर्यंतच जे कामगार कमाई करु शकतात, त्यांच्यासाठी कर्मचारी राज्य विमा योजना उपलब्ध आहे. ज्या फॅक्टरीमध्ये १० पेक्षा जास्त कामगार असतात, तिथे ही योजना लागू होत नाही. तसेच पगार २१ हजारांपर्यंत असेल तरच योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेत देशातील ३.५ करोड कुटुंब सहभागी असल्यामुळे जवळपास १३.५ कोटी लोकांना रोख रक्कम आणि वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळतो.