नवी दिल्ली : माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नांदेडमधील गुरुद्वारा प्रकरणी दणका दिला असून औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात नांदेड गुरुद्वारा प्रकरणी अंतिम सुनावणी झाली. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच्या कार्यकाळात नांदेड गुरुद्वारामध्ये चार विश्वस्तांची नियुक्ती केली होती. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या कायद्यानुसार गुरुद्वाराच्या कामकाजात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नांदेड गुरुद्वारा संदर्भातील निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेला अध्यादेश रद्द करण्यात आला आहे. गुरुद्वारा संदर्भात हा अध्यादेश फडणवीस यांच्या सरकारने काढला होता. राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात या प्रकरणी आधी सुनावणी झाली होती. फडणवीस सरकारने त्यावेळी केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. फडणवीस सरकारने या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला अंतिम निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम हा देशपातळीवर होणार असल्याची चिन्ह आहे. गुरुद्वारा बोर्डाला स्वायत्तता असल्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नसल्यामुळे गुरुद्वारा समितीचा हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.