सर्वोच्च न्यायालय देईल ती शिक्षा मान्य – प्रशांत भूषण


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच अवमान केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांच्या शिक्षेवरील सुनावणी पार पडली. प्रशांत भूषण यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निर्णयाने आपल्याला प्रचंड वेदना झाल्या असून गैरसमज झाल्याचे सांगितले. न्यायालयाने यावेळी प्रशांत भूषण यांना आपल्या वक्तव्यावर फेरविचार करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला आहे. यावेळी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी सांगितले की, चूक करणार नाही अशी कोणतीच व्यक्ती जगात नाही. १०० चांगल्या गोष्टी तुम्ही केल्या असतील. पण यामुळे १० गुन्हे करण्याचा परवाना तुम्हाला मिळत नाही. जे झाले ते झाले, पण संबधित व्यक्तीमध्ये पश्चातापाची भावना असली पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाकडे सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी प्रशांत भूषण यांनी केलली होती. त्यांनी यावेळी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत आपल्याला दोषी ठरवल्याने प्रचंड वेदना झाल्या आहेत. हे दु:ख मला शिक्षा सुनावणी जाणार असल्याने नाही तर माझ्याबद्दल गैरसमज झाल्याने आहे. मला वाटते लोकशाही आणि तिच्या मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी टीका गरजेची आहे. वक्तव्यावर फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले असता प्रशांत भूषण यांनी म्हटले की, कदाचित त्यावर मी विचार करेन, पण त्यात फार बदल नसेल. न्यायालयाचा वेळ घालवण्याची माझी इच्छा नाही. माझ्या वकिलांशी मी चर्चा करेन. यावर न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी, तुम्ही पुनर्विचार करणे जास्त चांगले आहे. फक्त कायदेशीर विचार करु नका, असा सल्ला दिला आहे.

आपली बाजू मांडताना प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, मी केलेले ट्विट संस्थेच्या भल्यासाठीच होते. माझ्या कर्तव्याची मर्यादा दिलगिरी व्यक्त करण्याला आहे. मी दया मागत नाही. न्यायालय देईल ती शिक्षा मला मान्य असेल. यावर न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी म्हटले की, प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते. ती का ओलांडावी ? आम्ही लोकांच्या हितासाठी चांगल्या खटल्यांचा पाठपुरावा करण्याचे स्वागत करतो, पण लक्षात ठेवा ही एक गंभीर बाब आहे. न्यायाधीश म्हणून मी गेल्या २४ वर्षात एकालाही अवमानप्रकरणी दोषी ठरवलेले नाही. प्रशांत भूषण यांना पूर्ण पडताळणी केल्याशिवाय शिक्षा सुनावली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने यावेळी प्रशांत भूषण यांची दुसऱ्या खंडपीठासमोर शिक्षेची सुनावणी करण्याची मागणी फेटाळून लावली.