मुंबई – बीसीसीआयने आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाचे केंद्र सरकारने परवानगी दिल्यानंतर १९ सप्टेंबर ते १० नोव्हेंबर या काळात युएईमध्ये आयोजन केले आहे. भारतात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय बीसीसीआयने घेतला. पण युएईऐवजी भारतातच स्पर्धेचे आयोजन करावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी होण्याआधी मोठी रक्कम डिपॉझिट म्हणून भरावी लागेल असे सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली आहे.
युएईत आयपीएलच्या तेराव्या हंगामाचे आयोजन करण्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयाला पुण्यातील वकील अभिषेक लागू यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. भारताबाहेर आयपीएल स्पर्धा खेळवल्यास देशाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. लोकप्रिय टी-२० लिग म्हणून प्रसिद्धी मिळवलेल्या आयपीएलमुळे बीसीसीआयला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो. ही स्पर्धा देशात भरवल्यास सध्याच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि रेवती मोहिते-डेरे यांनी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या वकिलांना सुनावणीआधी मोठी रक्कम डिपॉझिट म्हणून भरावी लागेल, असे सांगितल्यानंतर आपली याचिका याचिकाकर्त्यांनी तात्काळ मागे घेतली. यावेळी न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावत आपली नाराजी व्यक्त केली.