मध्य प्रदेश सरकारची मोठी घोषणा; केवळ भूमिपुत्रांनाच मिळणार सरकारी नोकरी

याबाबत माहिती देताना शिवराज सिंह यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील तरुणांचे हित लक्षात घेत, यापुढे आता केवळ राज्यातील स्थानिकांनाच सरकारी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून त्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद केली जात आहे. राज्यातील संसाधनांवर राज्यातील मुलांचाच अधिकार आहे. मध्यप्रदेशात 27 विधानसभा जागांसाठी पोट निवडणूक होणार आहेत. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या निवडणुकीपूर्वी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक घोषणा करत आहेत. आदिवासी समाजाला सावकाराच्या जाचातून सोडविण्यासाठी नवा कायदा करत असल्याचीही घोषणा त्यांनी यापूर्वी केली आहे.

15 ऑगस्ट 2020 पर्यंत 89 निश्चित केलेल्या भागांतील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना लायसन नसलेल्या सावकाराकडून घेतलेले कर्ज शिवराज सरकारकडून येणाऱ्या नव्या कायद्यांतर्गत फेडावे लागणार नाही. त्याचबरोबर कर्जवसूलीसाठी आता सावकार दबावही टाकू शकणार नाहीत. त्याचबरोबर कर्जाच्या बदल्यात काही वस्तू अथवा दस्तावेज गहाण ठेवले असतील तर तेही त्यांना परत करावे लागतील.