नवी दिल्ली: आता तुमच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अनेक अधिक तपशील तुमचा आयकर फॉर्म 26AS मागणार आहेत. कारण थेट करप्रणाली बाजूला काढण्याच्या विचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असल्यामुळे यापुढे तुमच्या हॉटेलची बिले, २०,०००पेक्षा जास्तीचे आरोग्य विमा प्रीमियम, ५०,०००पेक्षा जास्तीचे जीवन विमा प्रीमियम, १ लाखापेक्षा जास्त रकमेची वार्षिक वीज खपत त्याचबरोबर १ लाखापेक्षा जास्त शाळेच्या फीची रक्कम या सगळ्यांवरच आता आयकर विभागाची नजर असणार आहे.
कर व्याप्ती वाढवण्याचा आणि अधिक रकमेच्या वैयक्तिक व्यवहारांत घट आणण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. नागरिकांसाठीच्या कर चार्टरचे अनावरण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या १३० कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त १.३ कोटी लोकच प्रामाणिकपणे कर भरतात हे अधोरेखित केले. आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९मध्ये ६.३३ कोटीच्या आसपास होती.
अद्याप अधिसूचित न झालेली नवी प्रस्तावित यादी अंमलबजावणीसाठी आल्यानंतरच कर प्रणालीत पारदर्शकता येईल. घरगुती किंवा परदेशी बिझनेस क्लास हवाई प्रवास, दागिन्यांची खरेदी, यांत्रिक उपकरणांची खरेदी, १ लाखापेक्षा जास्त किंमतीची चित्रे, शेअर बाजारातील उलाढाली, चालू खात्यातील ५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या हालचाली या सर्वावर आता करखात्याची नजर असणार आहे. अधिक रकमेचे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या आणि कमी उत्पन्न दाखवून आयकर रिटर्न न भरणाऱ्यांकडून अधिक प्रमाणात करवसूली करण्याबाबतही प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे.
३० लाखांच्या वरील रकमेचे बँक व्यवहार करणाऱ्यांना आणि ५० लाखांपर्यंत आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या सर्व व्यवसायिकांना आयकर रिटर्न फाईल करणे सक्तीचे करण्याबद्दलचाही प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे. एसएफटी अहवालात विशिष्ट व्यक्तींच्या आर्थिक उलाढालींची माहिती असते. यात ठराविक आर्थिक संस्थांचाही समावेश असतो. या विशिष्ट, नोंदणीकृत व्यक्तींना ठराविक आर्थिक व्यवहारांचे तपशील ठेवणे आणि त्यांचे एसएफटी आयकर विभागाला देणे बंधनकारक असते. आयकर विभागाने या वर्षी 26AS फॉर्ममध्ये काही नव्या गोष्टींचा समावेश केला होता.