सरकार 5जी ट्रायलमधून चीनी कंपन्यांना दाखवणार बाहेरचा रस्ता

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने परदेशी गुंतवणुकीचे नियम अधिक कठोर केले होते. नवीन नियमांनुसार, ज्या देशांची सीमा भारताला जोडून आहे, त्यांना गुंतवणुकीआधी वेगवेगळ्या परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत.

भास्करच्या वृत्तानुसार, दूरसंचार कंपन्या 5जी ट्रायलसाठी खाजगी कंपन्यांच्या प्रलंबित अर्जांना मंजूरी देण्यासाठी लवकरच प्रक्रिया सुरू करू शकते. भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ आणि व्होडाफोन-आयडियाने या ट्रायलसाठी अर्ज केले आहेत.

भारताने या वर्षीच्या सुरुवातीला ह्युवाईला 5जी ट्रायलमध्ये सहभागी होण्यास मंजूरी दिली होती. मात्र आता सीमावादामुळे कंपनीवर कारवाई होत आहे. याआधी अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाने देखील चीनी कंपन्यांच्या 5जी ट्रायलवर बंदी घातली आहे. मात्र ह्युवाई आणि झेटटीईवर बंदी घातल्याने 5जी वर स्विच करण्याचा खर्च वाढणार आहे.