रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना परिवहन व्यवस्थापनासंदर्भात एक नॉटिफिकेशन जारी केले आहे. यात म्हटले आहे की, विना बॅटरीचे दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्री आणि नोंदणीला परवानगी देण्यात यावी. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या बॅटरीची किंमत एकूण किंमतीच्या 30 ते 40 टक्के असतो. अशात या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती खूप कमी होतील व स्वस्तात ही वाहने उपलब्ध होतील. कंपनी किंवा एनर्जी सुविधा देणारे बॅटरीची देखील विक्री करतात व यांना भाडे किंवा स्बस्क्रिप्शनवर देखील उपलब्ध करतात. हा निर्णय केवळ दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठीच घेण्यात आलेला आहे. सरकारद्वारे जारी करण्यात आलेल्या या नॉटिफिकेशनमध्ये अद्याप इलेक्ट्रिक पॅसेंजर कार्स आणि इलेक्ट्रिक बससाठी कोणतेही नियम जारी करण्यात आलेले नाहीत.
नॉटिफिकिशनमध्ये म्हटले आहे की, इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या किंमती (एकूण खर्चाच्या 30 ते 40 टक्के) कमी करण्यासाठी सूचना मंत्रालयाच्या लक्षात आणून देण्यात आल्या, जेणेकरून या वाहनांना चालना मिळेल.
मोटार वाहन नियम 1988 च्या नियम 126 मध्ये म्हटले आहे की, सर्व इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरीची चाचणी योग्य एजेंसीकडून करण्यात यावी व त्यांच्याकडे परवानगी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. या निर्णयासोबतच सरकारद्वारे बॅटरीच्या क्षमतेवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे काय होणार ? हा देखील प्रश्नच आहे.