नवी दिल्ली – हेरगिरी प्रकरणात भारतीय अवकाश संशोधन संस्था ‘इस्रो’चे माजी शास्त्रज्ञ एस. नंबी नारायणन यांना निष्कारण गुंतवल्याप्रकरणी अतिरिक्त भरपाई म्हणून १ कोटी ३० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली असून ही रक्कम नंबी यांच्या खात्यावर मंगळवारी सरकारने जमा केल्याचे वृत्त द हिंदून दिले आहे.
ही अतिरिक्त भरपाई डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या केरळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार देण्यात आली आहे. सरकारविरोधात केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरममधील न्यायलायामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेचे प्रकरण न्यायालयाबाहेरच मिटवण्याच्या उद्देशाने ही भरपाई देण्यात आली आहे.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार ही अतिरिक्त भरपाईची रक्कम पोलीस खात्याशी संबंधित निधीमधून देण्यात आली आहे. यापूर्वी नंबी यांना ५० लाख रुपये देण्याचे आदेश २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या ५० लाखांशिवाय हा अतिरिक्त निधी देण्यात आला आहे. नंबी यांना १० लाखांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी शिफारस या प्रकरणामध्ये मानवी हक्क आयोगाने केली होती.
या प्रकरणासंदर्भातील माजी मुख्य सचिव के. जयकुमार यांनी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर ही अतिरिक्त भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये नंबी नारायणन यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी. तसेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्या. डी के जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे आदेशात म्हटले होते. केरळ पोलीस दलातील कोणत्या अधिकाऱ्यांचा नारायणन यांच्यावरील कारवाईत समावेश होता, त्यांचा हेतू काय होता, या सर्व बाबींची चौकशी या समितीच्या माध्यमातून करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
नंबी नारायणन यांनी इस्रोच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये मोलाची कामगिरी बजावली होती. पण भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाबाबतचा गोपनीय दस्तऐवज दोघा शास्त्रज्ञांनी परकीयांच्या स्वाधीन केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर १९९४ मध्ये प्रचंड खळबळ माजली होती. नंबी नारायणन यांचे देखील नाव यात आले होते. प्रथम केरळ पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला आणि त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. पण तसा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे सीबीआयला आढळले होते.