नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज वडिलांच्या मृत्यूपश्चातही मुलीला संपत्तीत समान वाटा मिळणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला आहे. वडील हयात असतील किंवा नसतील तरी देखील मुलींना वडीलोपार्जित संपत्तीत मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुधारित कायद्याचे अधिकार 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना लागू होतील. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित मुलीचा जन्म कधी झाला, याने फरक पडणार नसल्याचे सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी हा निकाल वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हक्क देणारा हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा पूर्वलक्षी प्रभावाने आहे का, या मुद्द्यावर दिला आहे. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र सरकारकडून हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम 6मध्ये करण्यात आली होती. मुलांच्या बरोबरीने मुलींनाही जन्मत:च वडिलोपार्जित संपत्तीत समान भागीदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्याबाबतची ही दुरुस्ती आहे. पण कायदा दुरुस्ती अस्तित्वात आली, त्यापूर्वी म्हणजेच 2005च्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल, तर मुलींना याचा लाभ मिळेल की नाही, हे स्पष्ट झालेले नव्हते.
9 सप्टेंबर 2005 रोजी हिंदू वारसा (दुरुस्ती) कायदा 2005 हा अस्तित्वात आला, त्यावेळी वडील हयात असतील किंवा नसतील त्याने फरक पडणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2005 रोजी हयात असलेल्या सर्व मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलाप्रमाणे समान वाटा मिळणार, असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. मुलांप्रमाणे मुलींना देखील समान हक्क मिळालच पाहिजे. मुलगा हा लग्न होईपर्यंत मुलगा असतो. पण मुलगी आयुष्यभर एखाद्या वडीलांची आवडती कन्या असते. वडील जिवंत असो वा नसो, मुलगी आयुष्यभर समान भागीदार राहील, असे न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.