नवी दिल्ली – 90च्या दशकापर्यंत अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभुत गरजा होत्या, पण त्यानंतर या मूलभुत गरजांमध्ये आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे. ती म्हणजे इंटरनेटची, सध्याच्या घडीला आपल्या जीवनात इंटरनेटला खूप महत्वाचे स्थान मिळाले आहे. त्यातच सध्या डिजिटलचा जमाना असल्यामुळे स्मार्टफोनच्या माध्यमातून कोणतेही काम चुटकीसरशी होतात. त्यातच जर एखाद्या आप्तस्वकीयाला किंवा दुकानदाराला पैसे पाठवायचे झाले तर इंटरनेट नसल्यामुळे यामध्ये अडथळे येतात. पण केंद्र सरकारने आता त्यावर उपाय शोधला आहे. आता अशी यंत्रणा रिझर्व्ह बँकेने उभारली आहे की इंटरनेटशिवाय तुम्ही डिजिटल पद्धतीने पैशांचे व्यवहार करू शकणार आहात.
ही सुविधा सध्या प्राथमिक स्वरुपात असून तुम्ही या ऑफलाईन सुविधेद्वारे कार्ड आणि मोबाईलद्वारे छोटी रक्कम पाठवू किंवा भरू शकणार आहात. यानुसार एकावेळी 200 रुपयांपर्यंत व्यवहार करता येणार आहे. देशात अशा अनेक जागा आहेत, ज्याठिकाणी अद्याप इंटरनेट पोहोचलेले नाही किंवा कनेक्टिव्हीटी कमी आहे. डिजिटल व्यवहारांना अशा ठिकाणच्या लोकांपर्यंत पोहोचविणे यामागचा उद्देश आहे. हे पैसे या नव्या सुविधेनुसार एटीएम कार्ड, वॉलेट किंवा मोबाईल व अन्य उपकरणांद्वारे ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात. यासाठी कोणत्याही व्हेरिफिकेशनची गरज भासणार नाही.
सध्यातरी हा पायलट प्रोजेक्ट असल्यामुळे एका व्यवहारामध्ये 200 रुपयेच पाठविता येणार आहेत. ही रक्कम भविष्य़ात वाढविली जाणार आहे. आरबीआय काही काळाने अधिकृत यंत्रणा स्थापण्याचा निर्णय घेणार आहे. 31 मार्च, 2021 पर्यंत ही योजना राबविली जाणार आहे. मोबाईलमध्ये असलेली वॉलेट, भीम अॅप यामध्येची ही सुविधा देण्यात येणार आहे.
याबाबत माहिती देताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, दुर्गम भागात इंटरनेट नसते किंवा त्याचा वेग खूप कमी असतो. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट करता येत नसल्यामुळे कार्ड, वॉलेट, मोबाईलद्वारे ऑफलाईन पेमेंट करण्याचा पर्याय दिला जात आहे. डिजिटल पेमेंटला यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच यामध्ये तक्रारींची दखल घेतली जाणार असून त्याची व्यवस्था पारदर्शक असणार आहे. कोणताही मानवी हस्तक्षेप यामध्ये असणार नाही. जरी असला तरी तो नगण्य असणार आहे. या प्रणालीद्वारे तक्रारी वेळवर आणि प्रभावीपणे सोडविण्यात येणार आहेत. Online Dispute Resolution (ODR) यंत्रणा यासाठी उभारली जाणार आहे.