केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाला तब्बल 3 दशकानंतर मंजूरी दिली आहे. मात्र आता या धोरणाला विरोध होऊ लागला आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे वेदनादायी आणि दुखःद असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्या राज्यात लागू करणार नसल्याचे म्हटले आहे.
पलानीस्वामी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहित याबाबत पुन्हा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. सोबतच म्हटले आहे की राज्यांना हे धोरण त्यांच्यानुसार लागू करण्याची परवानगी द्यावी.
नवीन शिक्षण धोरणामध्ये तीन भाषा फॉर्म्युल्यानुसार राज्यावर निर्भर असेल की भाषा कोणती निवडायची. मात्र तामिळनाडूचे राजकीय पक्ष याला केंद्र सरकार त्यांच्यावर हिंदी थोपविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हणत आहेत.
याआधी द्रमुकचे अध्यक्ष एम.के. स्टालिन यांनी देखील आरोप केला होता की, जर नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केल्यास पुढील एका दशकात शिक्षण केवळ काही व्यक्तींपर्यंतच मर्यादित राहील.