मुंबई – केंद्रातील मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली असून या धोरणा अंतर्गत देशातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. शिक्षणाचा अधिकार (RTE- Right to Education) या कायद्याची व्याप्ती नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार आता मध्यान्ह भोजनासोबत सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आता नाश्ताही देण्यात यावा, अशी सूचना नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात करण्यात आल्यामुळे मुलांना आता शाळांमध्ये भोजनासोबत नाश्ताही मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी नाश्त्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे मध्यान्ह भोजनेच्या योजनेचा आणखी विस्तार करण्यात यावा, अशी शिफारस नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे. पुरेशी पोषणमूल्य विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्यास व्यवस्थित अभ्यास त्यांना करता येत नाही. आवश्यक घटक शरीरासाठी न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक विकासासोबत शारीरिक विकासदेखील गरजेचा आहे. शाळेत प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग, समुपदेशक असणे आवश्यक असल्याचे नव्या शैक्षणिक धोरणात सांगण्यात आले आहे.
पौष्टिक नाश्ता केल्यानंतर सकाळचे काही तास अभ्यासासाठी उत्तम असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. विद्यार्थी या कालावधीत अवघड विषयांचा अभ्यास करू शकतात. त्यामुळे या वेळेत विद्यार्थ्यांना साधाच, पण पोषणमूल्य असलेला ब्रेकफास्ट दिला जाऊ शकतो, असं धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
गरम जेवण देणे ज्या ठिकाणी शक्य नसेल, तिथे साधे, पण पौष्टिक जेवण देता येऊ शकेल. अशा भागांमध्ये शेंगदाणा किंवा चणे गूळ आणि स्थानिक फळांसोबत एकत्र येऊन दिले जाऊ शकतात, असा पर्याय शैक्षणिक धोरणातून सुचवण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आरोग्याची विशेष काळजी नव्या शैक्षणिक धोरणात घेण्यात आली आहे. ठराविक कालावधीतून सर्व शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी. त्याची नोंद असणारे आरोग्यपत्र देण्यात यावे, अशी सूचना धोरणात करण्यात आली आहे. ५ वर्ष मुलाचे वय होण्यापूर्वी त्यांना बालवाडीत पाठवण्यात यावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.