केंद्र सरकार लवकरच सोन्यासंबंधी एक नवीन योजना आणू शकते. याचा सामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होऊ शकतो. कारण या योजनेंतर्गत अवैध सोने वैध करता येईल व शिक्षेपासून वाचणे शक्य होईल. सरकार माफी योजना (अ‍ॅम्नेस्टी प्रोग्राम) आणण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावा अंतर्गत सरकारची योजना आहे की बेकायदेशीर सोने असणाऱ्यांनी याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी व याची पेनल्टी भरून सोन्याला कायदेशीर करून घ्यावे.
काय आहे योजना ?
या योजनेंतर्गत पेनल्टी भरून अवैध सोन्याला वैध करता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे सोपविण्यात आलेल्या या प्रस्तावात म्हटटले आहे की, बेकायदेशीर सोने ठेवणाऱ्यांनी याची माहिती टॅक्स अथॉरिटीला द्यावी व पेनल्टी भरून सोने कायदेशीर करावे. सध्या हा प्रस्ताव सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. या संदर्भात सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिक माहिती घेत आहे.
सरकारने काहीशी अशीच योजना 2015 साली आणली होती, मात्र त्यात यश मिळाले नाही. लोकांना भिती आहे की बेकायदेशीर सोन्याची माहिती दिल्यास आयकर विभाग कारवाई करेल. प्रस्तावानुसार, जो कोणी सोन्याची माहिती देईल, त्याला काही सोने सरकारकडे ठेवावे देखील लागू शकते. रिपोर्टनुसार, भारतीय कुटुंबाकडे जवळपास 25 हजार टन सोने आहे. हे कोणत्याही देशातील सर्वात मोठा खाजगी सोन्याचा भंडार आहे.