मुंबई – केंद्रातील मोदी सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी दिली आहे. देशाचे शैक्षणिक धोरण तब्बल ३४ वर्षांनंतर बदलण्यात आले असून, यात अनेक मोठे व महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्यामुळे देशभरात सध्या या नव्या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा सुरू आहे. मोदी सरकारने मंजूरी दिलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेनेही आपली भूमिका मांडली असून शिवसेनेने या धोरणाचे स्वागत करतानाच मोदी सरकारला टोलाही लगावला आहे.
शिवसेनेने केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर काही सल्लेही दिले आहेत. शिवसेनेने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. 34 वर्षांनी हा बदल झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, आता देशाला शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते, असे म्हणत शिवसेनेने निर्णयाचे स्वागत केले.
३४ वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून मोदी सरकारने एक चांगले पाऊल टाकले आहे. नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात या शैक्षणिक धोरणावर फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
यापुढचे शिक्षण हे फक्त पुस्तकी पोपट निर्माण करणारे किंवा पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने नसतील, तर व्यवहारी व व्यावसायिक स्वरूपाचे असेल. प्रगती पुस्तकांची भीती घालवली आहे. फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे प्रगती पुस्तकात न देता स्वतः विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवन कौशल्याचा विकास त्या आधारावर कसा करता येईल ते ठरवायचे आहे. धोरणात कौशल्य विकासावर भर देऊ असे सांगितले, पण कौशल्य विकासानंतर कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय?, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
परीक्षेचे महत्त्व नव्या शैक्षणिक धोरणात कमी केले आहे. देशभरातील शिक्षणात या धोरणामुळे आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे सरकार म्हणते, पण सरकारने रोजगार ‘कौशल्य’ घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल!, असा टोला शिवसेनेने मोदी सरकारला लगावला आहे.