योगींशी पंगा एका व्यक्तीला पडला महागात; बलात्कार प्रकरणी झाली जन्मठेप


लखनौ – ६५ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते परवेज परवाज यांना २०१८ च्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणामध्ये परवेज यांच्यासह अन्य एका व्यक्तीला देखील जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. परवेज यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भातील याचिका २००७ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. योगी हे त्यावेळी गोरखपूरचे भाजप खासदार होते. समाजामध्ये द्वेष परवणारे भाषण योगी आदित्यनाथ यांनी केल्याचा आरोप परवेज यांनी केला होता.

उत्तर प्रदेश सरकारला आदित्यनाथ यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास सन २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली नाही. योगी आदित्यनाथ हे परवानगी नाकारण्यात आली तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात परवेज यांनी याचिका दाखल केली. याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये एका ४० वर्षीय महिलेने परवेज यांच्यासहीत अन्य एका व्यक्तीने माझ्यावर सामुहिक बलात्कार केल्याचा आरोप केला. परवेज आणि महमूद उर्फ जुम्मन बाबा (६६) या दोघांना या प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आली. या दोघांनी आपल्यावर ३ जून २०१८ रोजी बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेने केला होता.

मी ३ जून २०१८ रोजी जुम्मन बाबा यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील अडचणीसंदर्भातील उपचारांसाठी घरी गेले होते. जुम्मन यांनी तेथून मला बंदुकीचा धाक दाखवून एका निर्जनस्थळी नेले आणि तिथे माझ्यावर बलात्कार केला. त्यावेळी तिथे अन्य एक व्यक्ती उपस्थित होती. या व्यक्तीला जुम्मन परवेज भाई नावाने हाक मारत होता, असे या महिलेने पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटले आहे.

या प्रकरणामध्ये जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश गोविंद शर्मा यांनी मंगळवारी (२८ जुलै २०२०) दोन आरोपींना (परवेज आणि जुम्मन) या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने या दोघांना २५ हजारांचा दंडही ठोठाला आहे. तसेच दंडाच्या रक्कमेपैकी ४० हजार रुपये पिडितेला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्याची माहिती सरकारी वकील यशपाल सिंह यांनी दिली.

गोरखपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात परवेज यांचे वकील मिफताहुल इस्लाम यांनी उच्च न्यायलायामध्ये दाद मागणार असल्याचे सांगितले. मंगळवारी न्यायालयाने बचाव पक्षाला लेखी स्वरुपातील माहिती सादर करु दिली नाही असा आरोप इस्लाम यांनी केला आहे. युक्तीवाद ऐकून घेण्याआधीच न्यायालयाकडून निकाल देण्यात आला. या प्रकरणामध्ये युक्तीवाद झालाच नाही. आम्हाला लेखी स्वरुपामध्ये आमचे म्हणणे मांडू दिला नसल्याचेही इस्लाम यांनी म्हटले आहे.