पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय कॅबिनेटने आज महत्त्वपुर्ण निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात आले आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरणाला देखील मंजूरी देण्यात आली आहे. या संदर्भात आज तकने माहिती दिली आहे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने प्रस्ताव दिला होता की मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षा मंत्रालय करण्यात यावे. या प्रस्तावाला कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. नवीन शिक्षण धोरणाला देखील मान्यता दिली असून, आता संपुर्ण उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी एक नियामक बॉडी असेल. जेणेकरून, शिक्षण क्षेत्रातील अव्यवस्थेला बदलता येईल.
शिक्षण मंत्रालयाने उच्च शिक्षणासाठी एकच रेग्यूलेटरी बॉडी नॅशनल हायर एज्यूकेशन रेग्यूलेटरी अथॉरिटी निश्चित केली होती. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची निर्मिती 1986 साली झाली होती. त्यानंतर तीन दशकात कोणतेही मोठे बदल झाले नाही.
शिक्षण मंत्रालयाचे प्राथमिक स्तरावर प्रदान करण्यात येणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रमांची चौकट तयार करण्यावर भर आहे. या चौकटीत विविध भाषांचे ज्ञान, 21व्या शतकातील कौशल्ये, खेळ, कला आणि वातावरणाशी संबंधित विषयांचादेखील या अभ्यासक्रमात समावेश केला जाईल.