अमेरिकन विद्यापीठाचा दावा; कोरोनाबाधितांची आकडेवारी लपवण्यात उत्तर प्रदेश, बिहार अव्वल - Majha Paper

अमेरिकन विद्यापीठाचा दावा; कोरोनाबाधितांची आकडेवारी लपवण्यात उत्तर प्रदेश, बिहार अव्वल


नवी दिल्ली – कर्नाटक सरकारने कोरोनासंदर्भातील आकडेवारीची नोंद योग्य प्रकारे ठेवल्याचे म्हणत अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासामध्ये कर्नाटकचे कौतुक केले आहे. त्याचबरोबर या अभ्यासामध्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यांनी या संदर्भात सर्वात वाईट कामगिरी केल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. भारतामधील कोरोनासंदर्भातील आकडेवारीचा अहवाल ‘मेडरिक्सिव’ या आरोग्यासंदर्भातील ऑनलाइन माध्यमावरील प्रकाशनामध्ये छापून आला आहे. भारतातील कोणत्या राज्याने कशाप्रकारे कोरोनासंदर्भातील माहितीचे संकलन केले आहे यावर यामध्ये प्रकाश टाकण्यात आल्याचे एएएनएस या वृत्तसंस्थेने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

स्पष्टता आणि अधिक पारदर्शकता कोरोनासंदर्भातील आकडेवारीमध्ये असणे गरजेचे असून कोरोनाबद्दलची आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांसाठी सहज उपलब्ध होणे गरजेचे असल्याचे अभ्यासकांनी म्हटले आहे. आम्ही भारतातील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून नोंद करण्यात आलेल्या कोरोनासंदर्भातील आकडेवारीचा तुलनात्मक सखोल अभ्यास केला असून त्याचा अहवाल सादर करत असल्याचे सांगत हा अहवाल अमेरिकेतील स्टॅनफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांनी मांडला आहे.

भारतामधील आरोग्यासंदर्भातील सुविधांची माहिती या अभ्यासामधून मिळते. तसेच कोरोनाच्या रोगासंदर्भातील आकडेवारीची देशातील वेगवेगळ्या राज्यांनी कशी नोंदणी केली याबद्दलची माहिती यामधून उपलब्ध होते, असे या अहवालाबद्दल संशोधकांनी म्हटले आहे.

कोरोनासंदर्भातील आकडेवारीची गुणवत्ता तपासण्यासाठी देशातील राज्यांनी तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी एक सेमी क्वांटीटेटीव्ह (अर्ध-परिमाणात्मक) पद्धतीचा वापर केला. भारतामधील वेगवगेळ्या राज्यांमधील कोरोनासंदर्भातील आकडेवारीचा चार प्रमुख मुद्द्यांवर अभ्यास या पद्धतीमध्ये करण्यात आला. ज्यात उपलब्धता, माहिती लोकांपर्यंत पोहचण्याचे प्रमाण, माहितीमधील बारकावे आणि गोपनियता या प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश होता.

अभ्यासकांनी या सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करुन कोविड १९ डेटा रिपोर्टींग स्कोअर (सीडीआरएस ० ते १ दरम्यानचे रेटींग ) काढला. म्हणजेच १ च्या जवळपास रेटींग मिळणाऱ्या राज्याने चांगले काम केले तर शुन्याकडे जाणारा सीडीआरएस म्हणजे आकडे संकलन आणि माहितीचे संकन आणि ती लोकांपर्यंत पोहचण्याचे काम योग्य प्रकारे झाले नाही. यासाठी संशोधकांनी १९ मे ते १ जून म्हणजेच दोन आठवड्यांच्या माहितीचा सखोल अभ्यास केला.

संशोधकांनी आमच्या अभ्यासामध्ये भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीमधील गुवणत्तेमध्ये मोठी तफावत असल्याचे म्हटले आहे. ०.६१ एवढा कर्नाटकचा सीडीआरएस हा आहे. तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा सीडीआरएस शून्य आहे. तर संपूर्ण देशाचा सरासरी सीडीआरएस ०.२६ एवढा आहे. पंजाब आणि चंढीगडमधील अनेक वेबसाईट क्वारंटाइन केलेल्या रुग्णांची माहिती सार्वजनिक करुन त्यांचा गोपनियतेच्या हक्काचा भंग करत असल्याचेही अहवालामध्ये म्हटले आहे.