नवी दिल्ली – देशातील काही अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक विश्लेषकांनी कोरोनामुळे देशावर ओढावलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याच्या उद्देशाने महसुली वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी अतिरिक्त नोटांची छपाई करावी असे मत नोंदवलेले आहे. पण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नोटा छापण्याला एक मर्यादा असल्याने हा निर्णय फारसा प्रभावशाली आणि फायद्याचा ठरणार नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. राजन यांनी देशातील आर्थिक परिस्थितीसंदर्भातील प्रश्नांवर गुरुवारी सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या एका वेबीनारमध्ये आपली मते मांडली. त्यांना अतिरिक्त नोट छपाईसंदर्भातील प्रश्न त्यावेळी विचारला असताना हा पर्याय फारसा योग्य वाटत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अधिक प्रमाणात नोटा छापून त्या वापरात आणण्याला एक मर्यादा आहे. हा उपाय अल्पावधीसाठी काम करेल, असे मत राजन यांनी नोंदवले. पण हे असे नोटा छापणे कधीपर्यंत करत राहणार? नोटांच्या छपाईसंदर्भात जेव्हा लोक काळजी करु लागतील तेव्हा की जेव्हा आपल्यावरील कर्जाची परतफेड करायची आहे, ते यासंदर्भात चिंता व्यक्त करु लागतील तेव्हा की मग विकासदर वाढल्यानंतर बँका केंद्रीय बँकेकडे पैसे न ठेवता ते दुसऱ्या पर्यायी ठिकाणी वापरतील तेव्हा, असे राजन म्हणाले.
मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज सध्याच्या परिस्थितीमध्ये घेतले जात नाही. केंद्रीय बँक या कालावधीमध्ये अतिरिक्त चलन बाजारात आणू शकते. असे केल्याने केंद्रीय बँक आणि सरकारमधील ताळमेळ सुधारतो. पण याला एक ठराविक मर्यादा असते. भारतासारखी अर्थव्यवस्था लॉकडाऊननंतर पुन्हा एकदा पुर्णपणे कार्यरत झाल्यानंतर याचा कॉर्परेट क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम दिसू लागेल आणि घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड होणार नाही, असेही राजन म्हणाले. हळूहळू या सर्व परिस्थितीचा परिणाम बँकांच्या व्यवहारांवर होतो. त्यामुळे बँकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध आहे की नाही याबद्दल सरकारला आढावा घ्यावा लागेल. आर्थिक क्षेत्राचा हा विषय आहे, असे म्हणून त्याकडे दूर्लक्ष करता येणार नसल्याचा सल्लाही राजन यांनी दिला.