भारताचा चीनला अजून एक दणका; केला या नियमात महत्वपूर्ण बदल

भारताने सरकारी कॉन्ट्रॅक्टबाबत शेजारील राष्ट्रांसाठी नियम आता आणखी कठोर केले आहेत. नवीन नियमांनुसार सरकारी कॉन्ट्रॅक्टसाठी आता शेजारील देशांच्या बिडर्सला (बोली लावणारे) आधी नोंदणी करावी लागेल आणि सिक्युरिटी क्लियरेंस घ्यावे लागेल.

भारत सरकारच्या या निर्णयाला चीनला दिलेले सडेतोड उत्तर या दृष्टीने पाहिले जात आहे. सरकारने म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशातील बिडर्स कोणत्याही वस्तू व सेवेच्या खरेदीमध्ये बोली तेव्हाच लावू शकतील, जेव्हा त्यांनी आधी प्रशासनाकडे नोंदणी केलेली असेल. याशिवाय परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृहमंत्रालयाकडून राजकीय आणि सुरक्षा स्तरावर मंजूरी घ्यावी लागेल.

या निर्णयाने भारतात चीनी बिडर्सवर नियंत्रण ठेवता येईल. याआधी एप्रिल महिन्यात देखील सरकारने एफडीआयबाबत असेच निर्देश दिले होते. भारतीय कंपन्यांचे चीनी कंपन्यांपासून अधिग्रहण रोखण्यासाठी एफडीआयचे नियम कठोर करण्यात आले होते.

Loading RSS Feed