नवी दिल्ली – कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बंद असलेल्या उद्योगधंद्यांमुळे देशावर आर्थिक संकट ओढावलेले असतानाच देशभरातील अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण अशा या आर्थिक संकट काळात सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी गोड बातमी आली आहे. १५ टक्क्यांपर्यंतची वाढ सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर त्यांना इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहे. देण्यात येणार आहे. १ नोव्हेंबर २०१७ पासून ही पगारवाढ लागू असेल.
पगारात नोव्हेंबर २०१७ पासून वाढ होण्यापासून वाढ होत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एरियसच्या रूपात घसघशीत रक्कम मिळणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ ही प्रलंबित होती. बँक युनियन आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांच्यात या पगारवाढीसाठी बुधवारी अकराव्या फेरीतील बैठक समाप्त झाली. त्यानंतर एक करार झाला आहे. दरम्यान, ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०१७ पासूनच्या हिशोबानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १५ टक्क्यांची वाढ होणार असल्यामुळे बँकांना सुमारे सात हजार ९८८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.
यापूर्वी आयबीएने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात २०१२ मध्ये १५ टक्क्यांची वाढ केली होती. आता २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी बँक युनियनने २० टक्के इंक्रिमेंटची मागणी केली होती. तर आयबीएने आपल्याकडून १२.२५ टक्के पगारवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. अखेर १५ टक्क्यांवर एकमत झाले. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून पगारवाढीच्या मुद्यावर बँकांचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी युनियनमध्ये चर्चा सुरू होती. तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास संप करण्याचा इशारा युनियनने दिला होता. तसेच आता कर्मचाऱ्यांना कामगिरीच्या आधारावर इन्सेंटिव्ह सुरू करण्यावरही सहमती झाली आहे. हा इन्सेंटिव्ह विविध बँकांसाठी नफ्याच्या आधारावर आहे.