कोरोना व्हायरस संकटाच्या काळात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यावरून यूजीसी आणि विविध राज्यांमध्ये मतभेद आहेत. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आता यूजीसीकडून काही उत्तरे मागितली आहेत.
न्यूज18 ने दिलेल्या वृत्तानुसार उच्च न्यायालयाने यूजीसीला विचारले आहे की, सध्याची स्थिता पहा. आयसीएमआरने नोव्हेंबरमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढेल असे म्हटले आहे. अशा स्थितीमध्ये तुम्ही ऑफलाईन परीक्षा कशी घेणार ? तुम्ही थेट विद्यार्थ्याना दिल्लीला बोलवणार का ? अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी एमसीक्यू, असाइनमेंट, प्रेझेंटेशन इत्यादी पर्याय उपलब्ध आहेत का ? या प्रश्नाची उत्तरे न्यायालयाने यूजीसीकडे मागितली आहेत.
देशातील 13 राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या विद्यापीठाच्या 31 विद्यार्थ्यांनी यूजीसीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालया दाखल केली होती. या याचिका कर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अंतिम वर्षाचे अनेक विद्यार्थी असे आहेत जे स्वतः कोरोनाग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कोरोनाग्रस्त आहेत. अशा स्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा देणे भाग पाडणे हे कलम 21 अंतर्गत देण्यात आलेल्या जिवीत संरक्षणाचे उल्लंघन आहे.
वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की विद्यार्थ्यांना मार्कशीट /पदवी सहसा १ जुलैपर्यंत दिली जाते, तर सध्याच्या परीक्षांमध्ये सप्टेंबरमध्ये समाप्त होतील. याचिकेत म्हटले आहे की, जेव्हा विविध शिक्षण बोर्डांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचा निकाल अंतर्गत मूल्यांकनानुसार जाहीर केला आहे, तेव्हा अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच असे का केले जाऊ शकत नाही? हे मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे देखील याचिकेत म्हटले आहे.