सर्वोच्च न्यायालयाने एजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) प्रकरणात सुनावणी करत आदित्य बिरला ग्रुपची टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन-आयडियला चेतावणी दिली आहे. सोबतच कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये पाठवले जाईल, असेही म्हटले आहे. कंपनीकडून वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, व्होडाफोन-आयडियाने मागील 15 वर्षात जेवढे उत्पन्न कमवले ते सर्व संपले आहे. अशा स्थितीमध्ये एजीआरची रक्कम त्वरित भरणे शक्य नाही. टेलिकॉम विभागाने व्होडाफोन-आयडियाची 58 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल 10 ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला आहे.
न्यायाधीश अरूण मिश्रा म्हणाले की, आदेशाचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. जे कोणी चुकीचे करेल, त्याला थेट जेलमध्ये पाठवले जाईल.
रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितले की, कंपनीचे संपुर्ण नेटवर्थ मागील 15 वर्षात संपले आहे. आम्ही वित्तीय कागदपत्रे, जसे की इनकम टॅक्स रिटर्न जमा केले आहे. संपुर्ण उत्पन्न कर्ज, कर आणि थकबाकी चुकविण्यात गेले. प्रमोटर्सने 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मुल्याचे शेअर खरेदी केले होते, ते देखील संपले. मागील 10 वर्षात 6.27 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. ज्यातील 4.95 लाख रुपये ऑपरेशन कॉस्ट्सवर खर्च झाले. ऐसेट्सद्वारे बँकांचे कर्ज देण्यात आले असल्याने, कोणी आता कर्जही देणार नाही.
न्यायालयाने कंपनीला मागील 10 वर्षांचे बॅलेंसशीट जमा करण्यास सांगितले होते. टेलिकॉम विभागानुसार कंपनीकडे एकूण 58 हजार कोटींची थकबाकी आहे. तर कंपनीनुसार आता केवळ 46 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.