राजस्थानमध्ये ऑडिओ टेप व्हायरल झाल्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. आमदारांच्या खरेदीबाबत हा टेप आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतात फोन टॅपिंगचे नियम काय आहेत, कोणत्या आधारावर एखाद्याचा फोन टॅप केला जाऊ शकतो व यासाठी कोणाची परवानगी आवश्यक आहे, हे जाणून घेऊया.
आज तकच्या वृत्तानुसार, नोएडाचे डीएसपी (एसीपी) एसटीएफ विनोद सिंह सिरोही यांनी सांगितले की, फोन टॅपिंगसाठी पोलीस प्रशासनाला गृह मंत्रालयाचे परवानगी घ्यावी लागते. फोन टॅपिंग एवढे सोपे नाही. यासाठी अनेक तरतूदी आहेत. अंतर्गत सुरक्षा किंवा देशाच्या सुरक्षेसंबंधित प्रकरणात जेव्हा अन्य उपाय प्रभावी ठरत नाही, त्यावेळी सर्वात शेवटी फोन टॅपिंगचा पर्याय वापरला जातो. त्याआधी ट्रेसिंगच्या सर्व पद्धती वापरल्या जातात. त्यानंतर फोन टॅपिंग शेवटचा पर्याय आहे.
पोलीस कारवाई दरम्यान अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत त्वरित एखाद्याला सर्विलांसमध्ये घेऊन त्याच्या फोन टॅपिंगची आवश्यकता असते, त्यावेळी 7 दिवसांची परवानगी मिळू शकते. ही परवानगी आयजी स्तरावरील अधिकाऱ्याकडून मिळते. मात्र या दरम्यान शासनाकडून परवानगी घेणे आवश्यक असते. देशाच्या बाबतीत गृहमंत्रालय आणि प्रदेशाच्या बाबतीत सरकारने राज्याला याची परवानगी देण्याची ताकद दिली आहे. राज्यस्तरीय गुन्हेगारी किंवा अंतर्गत सुरक्षा यासारख्या महत्त्वाच्या घटनांमध्ये फोन टॅपिंगला परवानगी देण्याचे अधिकार गृह सचिवांकडे आहेत.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला भारतीय टेलिग्राफिक अधिनियम, 1885च्या कलम 5(2) अंतर्गत लोकांचे फोन टॅप करण्याचे अधिकार आहेत. चौकशीची आवश्यकता असल्यावरच फोन टॅपची परवानगी असते. अशा स्थितीती न्यायालयीन प्रक्रियेंतर्गत एजेंसी संशयित व्यक्तीचे फोन टॅप करते. नियमानुसार राजकीय नेत्यांचे फोन अधिकृतरित्या टॅप करता येत नाही. मागील दशकात फोन टॅपिंगचे असे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या आदेशावर सरकार फोन टॅप करत असल्याचा आरोप अनेकदा विरोधी पक्षांनी केला आहे. पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज [पीयूसीएल] ने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत इलेक्ट्रॉनिक टॅपिंग आणि अडथळा या मुद्द्यावर कायदा स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे.
या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने फोन टॅपिंगला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानले, परंतु संपूर्णपणे कायदा रद्द करण्याऐवजी त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी हाय पॉवर समिती गठित केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने भारतीय टेलीग्राफिक कायदा, 1951 मध्ये काही सुधारणा केल्या आणि त्यात नियम 491-एचा समावेशही केला. या दुरुस्तीनेही परिस्थिती बदलली नाही.