नवी दिल्ली – सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मान्यता देत केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यासाठी रात्रपाळी भत्ता म्हणजेच नाईट ड्युटी अलाउंस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (DoPT- Department of Personnel and Training) यासंदर्भातील निर्देश जारी करत माहिती दिली आहे. १३ जुलै रोजी हे निर्देश जारी करण्यात आले असून १ जुलै २०२० पासून त्यांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
केंद्र सरकारने या नव्या नियमांनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या व्यवस्थेनुसार विशेष ग्रेड पेवर आधारित नाइट ड्यूटी अलाउंस बंद केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याआधी ग्रेड पेच्या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नाइट ड्यूटी अलाउंस दिला जायचा. ज्या प्रकरणांमध्ये नाइट वेटेजच्या आधारावर कामाचे तास मोजले जातील त्या प्रकरणांमध्ये कोणताच अतिरिक्त निधी देण्यात येणार नाही. रात्रीच्या वेळी केलेले काम हे तासाला १० मिनिट वेटेजच्या हिशेबाने मोजले जाईल.
नाईट ड्युटी रात्री १० ते सकाळी ६ दरम्यान कामालाच समजले जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. नाइट ड्युटी अलाउंससाठी बेसिक पेच्या आधारावर एक मर्यादा ठरवली जाईल. कार्मिक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, नाइट ड्युटी अलाउंससाठी बेसिक पेची मर्यादा ही ४३ हजार ६०० रुपये प्रती महिना या आधारावर निर्धारित करण्यात आली आहे. हा अलाउंस तासाच्या हिशेबाने सरकार कर्मचाऱ्यांना देणार आहे. हा हिशेब बीपी + डीए/२०० या आधारने करण्यात येणार आहे. येथे बीपी म्हणजे बेसिक पे तर डिए म्हणजे महागाई भत्ता असा आहे. सातव्या वेतन आयोगातील निर्देशांप्रमाणे बीपी आणि डीएची रक्कम ठरवली जाईल. हेच समिकरण सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने नाइट ड्युटी अलाउंसची रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या बेसिक पे आणि नाइट ड्युटीच्या आधारावर देणार आहे.