कंत्राट रद्द केल्याप्ररकरणी भारतीय रेल्वेविरुद्ध चिनी कंपनीची न्यायालयात धाव - Majha Paper

कंत्राट रद्द केल्याप्ररकरणी भारतीय रेल्वेविरुद्ध चिनी कंपनीची न्यायालयात धाव


नवी दिल्ली – मागील महिन्यात लडाखमधील गलवाण खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये हिंसक चकमक झाली होती, त्यादरम्यान भारतीय लष्कराचे २० जवान शहीद झाले होते. त्याचबरोबर भारतीय लष्कराने देखील चीनच्या ४० जवानांचा खात्मा केल्यानंतर चीनचा मोठ्या प्रमाणात देशभरातून विरोध होत होता. याच पार्श्वभूमीवर चीनसोबत व्यवहार करण्याचे टाळण्याचा निर्णय अनेक भारतीय कंपन्यांनी घेतला होता. यातच आता चीनला झटका देत चिनी कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय भारतीय रेल्वेनेदेखील घेतला.

भारतीय रेल्वेने चायनीज कंपनीचा कानपूर आणि मुगलसराय दरम्यान इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर संबंधीत करार रद्द केला. चिनी कंपनीला हे कंत्राट सिग्नल आणि दूरसंचार कामासाठी देण्यात आल्यानंतर चीनच्या वस्तूंवर विविध स्तरांतून केल्या गेलेल्या बहिष्काराच्या इतर घटनांमुळे चीनचा तीळपापड झाला आहे. यानंतर भारतीय रेल्वेविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात संबंधित चिनी कंपनीने खटला दाखल केला आहे.

भारतीय रेल्वेने कामाचा वेग कमी असल्याचे कारण देत चिनी कंपनीला दिलेले ४७१ कोटी रूपयांचे कंत्राट रद्द केले. चिनी कंपनीला फ्रेट कॉरिडोअरच्या सिग्नल आणि दूरसंचार कामासाठी दिलेला कंत्राट शुक्रवारी रेल्वेने रद्द केले. हे काम कानपूर ते मुगलसराय दरम्यानच्या कॉरिडॉरच्या ४१७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर होणार होते. हे कंत्राट रद्द करण्याचे पत्र दिल्याची माहिती ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’चे (डीएफसीसीआयएल) व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग सचान यांनी दिली.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी डीएफसीसीआयएल ही एक संस्था आहे. १४ दिवसांची नोटीस बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाइन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन ग्रुपला दिल्यानंतर हे कंत्राट रद्द करण्याचे पत्र जारी करण्यात आले. २०१६ मध्ये ४७१ कोटी रुपयांचे हे कंत्राट याच समुहाला देण्यात आले होते. करारानुसार, २०१९ पर्यंत हे काम कंपनीला पूर्ण करायचे होतं. परंतु, आत्तापर्यंत चिनी कंपनीने केवळ २० टक्के काम पूर्ण केल्याचे भारतीय रेल्वेचे म्हणणे आहे. याच आधारावर भारतीय रेल्वेने चिनी कंपनी सोबतचा करार रद्द केला आहे.