भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाला (बीसीसीआय) मोठा झटका लागला आहे. आयपीएलच्या सुरूवातीच्या 8 संघांमधील डेक्कन चार्जर्सला चुकीच्या पद्धतीने हटवल्याने बीसीसीआयला 4800 कोटी रुपयांचा दंड द्यावा लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाईजीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. मात्र बीसीसीआय या निर्णयाबाबत अपील करू शकते.
डेक्कन चार्जर्सला हटवल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सीके ठक्कर यांना 8 वर्षांपुर्वी अर्बिटर म्हणून नियुक्त केले होते. अर्बिटरने आपला निर्णय संघाच्या बाजूने दिला. याशिवाय बीसीसीआयला 4800 कोटी रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.
2012 मध्ये बीसीसीआयने कर्जात बुडालेल्या डेक्कन चार्जर्सचा करार रद्द केला होता. 15 सप्टेंबर 2012 ला आयपीएल गव्हर्निंग काउसिंलच्या बैठकीत संघाला हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. या संघाने आयपीएलच्या दुसऱ्या सत्राचे विजेतेपद देखील पटकावले होते. 2012 मध्ये संघाला 100 कोटी रुपये भरण्यास साठी 1 महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र बीसीसीआयने हा कालावधी पुर्ण होण्याच्या एक दिवस आधीच संघाला हटवले. त्यामुळे बीसीसीआयला आता डेक्कन चार्जर्सला 4800 कोटी रुपये दंड द्यावा लागणार आहे. बीसीसीआय आता या निर्णयाला आवाहन देण्याची शक्यता आहे.