नवी दिल्ली- केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारने भारतीय लष्करासाठी एक मोठे गिफ्ट दिले असून दहा वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत सेवा बजावणा-या सशस्त्र दलातील जवानांना पेन्शन देण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. नियमानुसार 10 वर्षांपेक्षा कमी काळ कार्यरत असणारे पेन्शनसाठी पात्र नसतात. पण या नियमांत बदल करून मोदी सरकारने भारतीय लष्करातील जवानांना दिलासा दिला आहे.
सरकारने सशस्त्र दलात दहा वर्षांपेक्षा कमी काळ सेवा बजावलेल्या जवानांना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यांना जखमी किंवा मानसिक अशक्तपणामुळे मुदतवाढ देण्यात आली नाही. अशा जवानांनाही या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा 4 जानेवारी 2019 रोजी किंवा नंतर सेवेत असलेले सर्व जवानांना होणार असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
यासंदर्भातील वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जवानांना पेन्शन देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ज्या कर्मचा-यांनी आतापर्यंत 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा केली, त्यांना पेन्शन देण्यात येत आहे. 04 जानेवारी 2020 रोजी किंवा नंतर सेवेत असलेल्या सैनिकांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होईल. तत्पूर्वी जवानांना पेन्शनसाठी 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा बजावण्याची अट आवश्यक होती. 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा बजावलेल्या जवानांना ग्रॅच्युइटी दिली गेली आहे.
कर्तव्य बजावताना जे जवान जखमी होतात आणि त्यांना अपंगत्व येते, ही पेन्शन त्यांना दिली जाणार आहे. कारण त्या जवानाला पुन्हा सेवेत घेता येणार नाही. सेवा बजावताना अपंग झालेल्या जवानांना ही पेन्शन दिली जाते, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर जवान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी मोदी सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने नुकतीच माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी माजी सैनिकांच्या आरोग्य योजना (ईसीएचएस)ची घोषणा केली, 25 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त वयाचे माजी जवानांच्या अविवाहित व अपंग मुले यांना त्या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे. कोरोनाबाधित कुटुंबातील पीडित रुग्णाला ऑक्सिजन देण्याचा खर्चही या योजनेंतर्गत उचलण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.