नवी दिल्लीः ग्राहकांच्या हित जपण्याचे दृष्टीने केंद्रातील मोदी सरकार नवा कायदा बनवण्याच्या तयारीत असून मागील काही दिवसांपासून ग्राहकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकारात वाढ झाली असल्यामुळेच मोदी सरकार त्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहे. ग्राहकांची होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी येत्या 20 जुलैपासून ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 (Consumer Protection Act-2019) लागू केला जाणार आहे. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986चे स्वरूप असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी दिली आहे.
येत्या सोमवारी म्हणजेच 20 जुलै पासून मोदी सरकार नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 (Consumer Protection Act-2019) लागू करणार आहे. या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होताच जुन्या कायद्यात नसलेले ग्राहकांच्या हिताचे नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत.
खूप आधी संरक्षण कायदा 2019 तयार करण्यात आला असून काही महिन्यांपूर्वीच हा कायदा लागू होणार होता, पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. हा नवीन कायदा आता पुढील आठवड्यापासून लागू होणार आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 मधील ही आहेत वैशिष्ट्ये
- नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाणार आहे.
- प्रथमच नव्या कायद्यात ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा समावेश होणार आहे
- देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात ग्राहक गुन्हा दाखल करू शकतो
- ग्राहक मेडिएशन सेलची स्थापना, दोन्ही पक्षकार परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील
- खाण्या-पिण्यातील भेसळ करणार्‍या कंपन्यांना दंड व तुरुंगवासाची तरतूद या कायद्यात आहे
- आता ग्राहक मंचामध्ये पीआयएल म्हणजे याचिका दाखल करता येणार आहे. तशी तरतूद आधीच्या कायद्यात नव्हती
- सुमारे एक कोटी खटले ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येणार आहेत
- एक कोटी ते दहा कोटीपर्यंतच्या प्रकरणांची सुनावणी राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग करेल
- दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात