वॉशिंग्टन- गेल्या महिन्यात एच १बी या व्यावसायिक व्हिसासह तेथे काम करण्यासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे व्हिसा वर्षअखेरीपर्यंत अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने थांबवले आहेत. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना एच १बी व इतर प्रकारचे व्हिसा २०२०च्या अखेरीपर्यंत थांबवण्यात आल्यामुळे धक्का बसला आहे. त्यातच आता १७४ जणांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामध्ये सात अल्पवयीनांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाविरोधात भारतीय नागरिकांच्या समुहाने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यासंदर्भात बुधवारी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ आणि होमलँड सुरक्षा विभागाचे मंत्री चाड एफ वोल्फ यांच्यासह मंत्री यूजीन स्कालिया यांना डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियामध्ये अमेरिकेतील डिस्ट्रिक्ट न्यायालयाचे न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांनी समन्स पाठवले आहे. ट्रम्प प्रशासनाविरोधात १७४ भारतीयांनी मंगळवारी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर अमेरिकेतील काही खासदारांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
१७४ भारतीय नागरिकांची वास्डेन बॅनियास यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. याबाबत ते म्हणाले की, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला एच-1बी/एच-4 व्हिसावरील बंदी नुकसान पोहचवेल. तसेच कुटुंबांना वेगळेही करु शकतात. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात यावा.