नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपविरुद्ध प्रशासन या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली असून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून सात जणांना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नोकवरीवरुन काढून टाकले होते. पण स्मार्टसिटीच्या नियमानुसार तुकाराम मुंढे स्वत: सीईओ झाले नव्हते. मग त्यांनी सात कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कसे काढले? या आशयाची याचिका नागपूर खंडपीठात सात कर्मचाऱ्यांनी दाखल केली होती. तुकाराम मुंढे यांना त्यावर सुनावणी करताना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना यावर 15 दिवसांत उत्तर द्यायचे आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीरंग भांडारकर यांनी दिली आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाने तुकाराम मुंढेंना नोटीस पाठवली आहे. एका महिला अधिकारीने महिला आयोगाला दिलेल्या तक्रारीत महापालिकामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मानसिक छळ होत असल्याचे म्हटले आहे.