मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या परवानगीशिवाय यापुढे राज्यातील आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि वर्ग-1 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार नसल्याचा आदेशच सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बदल्यांवरुन सत्तेत भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यानंतर भविष्यात या संदर्भात कोणताही वाद निर्माण होऊ नये म्हणून दोन्ही पक्षांच्या संमतीने नवे बदल करण्यात आले आहेत.
नियम 6 च्या कायद्यातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग विभागाने दिले आहेत. यात अधिकृत कर्तव्य अधिनियम 2005 च्या बदली व विलंब प्रतिबंधक विधी नियमानुसार मुख्यमंत्री हे अखिल भारतीय सेवेमधील सर्व अधिकारी आणि वर्ग एक अधिकारी यांच्या बदल्या करण्यास सक्षम अधिकारी असल्यामुळे यापुढे मुख्यमंत्र्यांना न विचारता बदली करू नये, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
दोन जुलैला मुंबई शहरातील 10 डीसीपींच्या मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी चर्चा करून बदल्या केल्या होत्या. पण हा प्रस्ताव कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही टप्प्यावरती मुख्यमंत्र्यांच्या समोर आणला गेला नव्हता. १० डीसीपीच्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती न देताच करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही आपल्या खात्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. मुख्यमंत्र्याची त्यालाही संमती नसल्यामुळे ही बाब लक्षात येताच परिवहन खाते आणि गृह खात्यातील बदल्या मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केल्या. केवळ या बदल्या रद्द केल्या नाहीत तर सामान्य प्रशासन विभागाकडून नवे निर्णय सुद्धा सर्व मंत्र्यांसाठी जारी करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना न विचारताच गृह विभागातील आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. यावरून शिवसेनेमध्ये आणि विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मनात नाराजी होती. त्या नाराजीमुळे या १० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तातडीने रद्द करण्यात आल्यामुळे गृह विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यात समन्वय नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या आता नव्याने वाद तयार झाले आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे शरद पवारांना मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी लागली होती.