चीनने हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणल्याने आता पोलिसांना अनेक अधिकार मिळणार आहेत. या अंतर्गत आता पोलीस विना वॉरंट तपासणी करू शकतात. संशयित व्यक्तीला शहर सोडण्यास मनाई करू शकतात आणि इंटरनेट सेंसर करण्यासह अनेक प्रकार अमलात आणू शकतात. हाँगकाँग सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील कलम 43 अंतर्गत येणाऱ्या सर्व घटकांची माहिती दिली आहे.
नियमांनुसार, आता पोलिसांकडे विना वॉरंट चौकशी करण्याचा अधिकार असेल. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संशयित व्यक्तीला आपली कागदपत्रे सोपवावी लागतील, जेणेकरून हाँगकाँगच्या बाहेर जाता येणार नाही. कोणत्याही संपत्तीला राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगत जप्त करता येईल. राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका आहे असे वाटत असल्यास प्रकाशक, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हाईडर्सला छापील किंवा ब्रॉडकास्ट मेसेज हटविण्यास सांगितले जाऊ शकते.
कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांना 1 लाख हाँगकाँग डॉलरचा दंड आणि 6 महिने कारावास होऊ शकतो. सुरक्षेस धोका असलेल्या पोस्ट देखील हटविण्यास सांगितले जाईल व नियम न पाळल्यास दंड आणि 1 वर्ष शिक्षा होऊ शकते. नियमांतर्गत हाँगकाँग पोलिसांना इंटरनेटवर निर्बंध आणि देखरेख ठेवण्याचे देखील अधिकार आहेत.