नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी वृत्तसंस्था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे (पीटीआय) सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचा प्रसार भारतीने इशारा दिला आहे. पीटीआयने भारत-चीन सीमावादादरम्यान केलेले वार्तांकन देशहितासाठी हानिकारक, देशविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पण पीटीआयने भारत-चीन वादादरम्यान चीनच्या राजदूतांची घेतलेली मुलाखत नाराजीचे कारण बनले आहे.
याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पीटीआयला कठोर शब्दात प्रसार भारतीने पत्र पाठवले आहे. प्रसार भारतीने या पत्राद्वारे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. देशविरोधी वार्तांकन केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, यापुढे संबंध कायम ठेवणे कठीण बनल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तसेच लवकरच प्रसार भारतीद्वारे या संदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पीटीआयने 25 जून रोजी चीनचे राजदूत सून विडोंग यांनी मुलाखत घेतली होती. लद्दाखच्या गलवान खोऱ्यातील एलएसीवर झालेल्या हिंसक झडपेसाठी सून यांनी या मुलाखतीतून भारताला जबाबदार ठरवले होते. सून यांनी म्हटले होते की, ही घटना भारतीय सैन्याच्या चिथावणीनंतर घडली असून चीनचे सैन्य यासाठी जबाबदार नाही. भारतीय सैनिकांनी दोन्ही देशांमधील सीमा प्रश्नांवरील कराराचे उल्लंघन केल्याचे सून विडोंग यांनी म्हटले होते. 20 भारतीय सैनिक भारत-चीनमधील या संघर्षात शहीद झाले.
पीटीआय ही देशातील जुनी वृत्तसंस्था आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून पीटीआयला सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांची मदत केली जात आहे. पीटीआयचे 1947 साली रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर पीटीआयने 1949 पासून वार्तांकन करण्यास सुरुवात केली होती. प्रसार भारतीने पीटीआयची सेवा घेण्याची वर्गणी भरली असून ती रद्द करण्याचा आता इशारा दिला आहे. पीटीआय ही सहकारी संस्था आहे, वेगवेगळी प्रसारमाध्यमे त्याचे भागधारक सभासद आहेत. पीटीआय प्रसार भारतीच्या नियंत्रणाखालील दूरदर्शन, आकाशवाणी, यांनाही सेवा पुरवते. ते सबस्क्रिप्शन रद्द करण्याचा इशारा प्रसारभारतीने दिलाय.
पीटीआयचे सबस्क्रिपशन देशभरातील दूरदर्शन, आकाशवाणी, शासकीय वृत विभाग यांनी रद्द केले तर पीटीआयच्या आस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. कारण पेपरच्या तुलनेत सरकारी कार्यालये आणि आकाशवाणी, दूरदर्शनकडूनच त्यांना बऱ्याच प्रमाणात महसूल मिळतो.