नकाशा वादामुळे भारत-नेपाळमधील संबधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र दोन्ही देशांमधील बिघडलेल्या संबंधांचे सर्वाधिक परिणाम बिहारवर होऊ शकतात. कारण नेपाळने धरणाच्या दुरुस्तीचे काम रोखले आहे. बिहारमध्ये मॉन्सूनची सुरुवात झाल्याने येथील नद्यांमधील पाण्याचा स्तर वाढला आहे. उत्तर पुर्व बिहारमध्ये पुराची स्थिती झाली आहे. बिहारमध्ये वाहणाऱ्या बहुतांश नद्यांचे उगमस्थान नेपाळमध्ये आहे. अशा स्थितीमध्ये जर गंडक बराज धरणाच्या दुरुस्तीचे काम न केल्यास बिहारमध्ये पुन्हा एकदा मोठा पूर येऊ शकतो.
बिहारमध्ये कोसी आणि गंडक या प्रमुख नद्या आहेत. अनेक जिल्ह्यातील पाण्याचा स्तर देखील वाढला आहे. मॉन्सूनमध्ये कोसी नदी भयंकर रुप धारण करते. दोन्ही देशांमधील नात्यात तणाव निर्माण झाल्याने नेपाळने गंडक बॅराज धरणाच्या दुरुस्तीचे काम रोखले आहे. नेपाळ या धरणाच्या जागेला आपली जमीन म्हणत आहे.
बिहारमध्ये पावसामुळे नद्यांचा जलस्तर वाढला असल्याने बिहार सरकारची चिंता देखील वाढली आहे. त्यामुळे बिहारचे जलसंसाधन मंत्री संजय झा यांनी केंद्राला पत्र लिहित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात लिहिले की, वाल्मिकी नगरच्या गंडक बॅराजमध्ये 36 गेट आहेत. यातील 18 गेट नेपाळमध्ये आहेत. नेपाळ अडथळे निर्माण करत असल्याने दुरुस्तीच्या कामावर परिणाम होत आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी देखील या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली आहे. नेपाळच्या सुरक्षाकर्मींनी भारतीय इंजिनिअर्सला तेथे काम करण्यापासून रोखले आहे.
बिहारचे जलसंपदा मंत्री संजय झा म्हणाले की, आम्हाला प्रथमच अशा प्रकारच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे आणि दुरुस्तीसाठी लागणारा सामान देखील तेथे पोहोचू शकत नाही. बिहारमधील पूर्व चंपारणचे डीएम कपिल अशोक यांनी सांगितले की त्यांनी बिहार सरकारला या प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल दिला आहे. पूर्व चंपारणमध्ये, नेपाळ-बिहार सीमेवर ढाका उपविभागात बिहारच्या बाजूने धरण बांधले जात होते. ज्या धरणावर धरण बांधले जात आहे, ती जमीन नो मेन्स लँडमध्ये आहे, असा आक्षेप नेपाळने उपस्थित केला आहे. दरम्यान, ज्या धरणाची दुरुस्ती करण्यास नेपाळ अडथळे निर्माण करत आहे, त्याची निर्मिती भारतानेच केली आहे. जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात 1964 मध्ये याची निर्मिती करण्यात आली होती. सर्व खर्च भारतानेच केला होता. याद्वारे नेपाळला देखील पाणी मिळते. मात्र धरणाच्या देखभाल-दुरुस्तीचा सर्व खर्च बिहारचे जलसंपदा विभाग करते.