नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंघटित क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजना घेऊन येऊ शकते. विद्यार्थी देखील या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. एक ते तीन हजारांपर्यंत भाडे केंद्र सरकार द्वारे निधी पुरवण्यात येणाऱ्या या भाडेतत्त्वावरील गृह योजनेमध्ये वेगवेगळ्या वर्गासाठी आकारण्यात येईल. या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये गृहनिर्माण मंत्रालयाने 700 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे अनुमान काढले आहे.
जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (JNNURM) आणि राजीव आवास योजना (RAY) या योजनांअंतर्गत मोदी सरकारकडून वापरात नसलेल्या 1 लाख हाऊसिंग यूनिट्सना वापरण्याची योजना बनत आहे. यासंदर्भात द प्रिंटने त्यांच्या एका अहवालामध्ये अशी माहिती दिली आहे की, जी स्वस्त भाडेतत्वावरील गृह योजना यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात आणण्यात आली होती, त्याचा वापर प्रवासी मजूरांसाठी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. यासंदर्भात 14 जून रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती.
यासंबंधित अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने द प्रिंटने अशी माहिती दिली आहे की, मंत्रालय यासंदर्भात मसुदा बनवून विविध घटकांसाठी 1000 रुपये ते 3000 रुपये यादरम्यान भाडे आकारण्यात येईल. बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर अशा असंघटित क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांचा यामध्ये समावेश आहे. कमी दरामध्ये विद्यार्थ्यांना देखील घर उपलब्ध करून देण्यात येईल. अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने या अहवालात हे देखील सांगण्यात आले आहे की, अद्याप या योजनेकरिता मंत्रालयाकडून पात्रतेनुसार भाडेनिश्चित करण्यात आली नाही.
सीएनबीसी आवाजला शनिवारी मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार रेंटल हाउसिंग योजनेसाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. गृहमंत्रालयाकडून देखील या कॅबिनेट नोटला मंजूरी मिळाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात येईल.
कंपन्यांना या योजनेअंतर्गत त्यांच्या जमिनीवर रेंटल हाउसिंग प्रकल्पसाठी इन्सेंटिव्ह मिळेल.
सीएनबीसी आवाजच्या अहवालात असे देखील सांगण्यात आले आहे की, रेंटल हाउसिंग योजनेअंतर्गत पीपीपी (PPP) मॉडेलवर हा प्रकल्प बनवण्यात येईल. एका सूत्रांकडून अशी देखील माहिती मिळाली आहे की, व्हिजीएफअंतर्गत देखील प्रकल्प बनवण्यात येणार आहे. यासाठी पंतप्रधान शहरी आवास योजनेअंतर्गत फंड उपलब्ध केला जाऊ शकतो. पहिल्या टप्प्यामध्ये वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जवळपास 75000 यूनिट बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.