नवी दिल्ली : आज (20 जून) गरीब स्थलांतरित मजुरांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची रोजगार गॅरंटी योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हस्ते सुरुवात झाली आहे. या योजनेचे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ असे नाव आहे. पंतप्रधान मोदींनी आज बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’चे उद्घाटन केले. या योजनेंतर्गत कार्यकुशलतेच्या आधारावरच मजुरांना कामाचे वाटप होणार आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर 22 मार्च ते 31 मे पर्यंत देशात लॉकडाऊन लागू केला होता. यादरम्यान हाताला काम नसल्यामुळे लाखो स्थलांतरित मजूर शहरांमधून आपापल्या गावाला परतले. परंतु त्यांना गावात दोन वेळच्या जेवणासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मजुरांची ही समस्या लक्षात घेऊन ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ नावाची ही योजना सहा राज्यांवर केंद्रित राहिल, जिथे सर्वाधिक स्थलांतरित मजूर परतले आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी या योजनेची माहिती दिली होती. या मोठ्या योजनेमुळे परतलेल्या मजुरांना सशक्त करण्यात येईल, असे सांगत या योजनेद्वारे मजुरांना 125 दिवसांचा रोजगार मिळणार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या होत्या. सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओदिशाच्या 116 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक राज्यातून 25-25 हजार मजुरांची निवड करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 66 टक्के मजूर परतले आहेत.
मजुरांना या योजनेंतर्गत 125 दिवसांसाठी रोजगार दिला जाणार आहे. मजुरांना रोजगार देण्यासाठी 25 विविध प्रकारच्या कामांवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. या योजनेत 50 हजार कोटींची सामग्री वापरली जाईल. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मजुरांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ज्यावेळी ही योजना तयार केली जात होती, तेव्हा पश्चिम बंगालने आपल्या राज्यात परतलेल्या मजुरांचा आकडा उपलब्ध केला नाही. जर ही आकडेवारी आम्हाला मिळाली तर भविष्यात आम्ही त्यांनाही या योजनेत सामील करु, असे ग्रामविकास मंत्री एन एन सिन्हा यांनी म्हटले आहे.