नवी दिल्ली – लडाखच्या गलवान खोऱ्यामध्ये सोमवारी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतील लष्करांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. भारतीय लष्कराचे २० जवान या संघर्षात शहीद झाले. देशभरात या घटनेनंतर संतापाची लाट उसळली आहे. त्याचबरोबर देशभरात चीनला कायमचा धडा शिकविण्याची मागणी जोर धरू लागली असून चिनी उत्पादनावर बहिष्काराची मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) केली आहे. यानुसार बीएसएनएल, एमटीएनएलसह अन्य टेलिकॉम कंपन्यांना टेलिकॉम मंत्रालयाने 4G अपग्रेडेशनसाठी चीनकडून उपकरणावर खरेदी बंदी सांगितल्याचे वृत्त होते. पण, हे वृत्त टेलिकॉम कंपनीच्या सचिवांनी फेटाळले असून कुठलीही बंदी चीन कंपन्याच्या उत्पादनावर किंवा काम थांबविण्यात आले नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
बीएसएनएलच्या 4G अपग्रेडेशनचे जुने टेंडर रद्द करण्यात येणार आहेत. हे टेंडर रद्द झाल्यानंतर चीनच्या कंपन्या पुन्हा टेंडर प्रक्रियमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत, असे वृत्त माध्यमांमध्ये आले होते. पण असा कुठलाही प्रतिबंध चिनी कंपन्यांसोबत काम करण्यास अथवा चीन उत्पादनाचा वापर करण्यास घालण्यात आला नाही. देशातील कंपन्यांना, चीनी कंपन्यांसोबत पुढील करारांसंदर्भात विचार करण्याचे डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉमने सूचवले आहे. त्याचबरोबर इतर कुठल्याही करारावर किंचितही परिणाम होणार नसल्याचे टेलिकॉम कंपनीचे सचिव अंशु प्रकाश यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, देशात एकट्या टेलिकॉम साहित्याचा 12 हजार कोटींचा बाजार आहे. यामध्ये 25 टक्के चीनच्या साहित्याचा वापर आहे. या क्षेत्रातील लोकांनी चीनच्या उत्पादनांवर बंदी आणण्याचा निर्णय महागडा ठरणार असल्याचे सांगितले. जर भारतीय कंपन्या चीन सोडून दुसऱ्या देशांमधून ही उपकरणे आयात करत असतील तर त्याचा खर्च 15 टक्क्यांनी वाढणार आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारकडे चीनी कंपन्यांना दिलेले टेंडर तातडीने रद्द करण्याची मागणी कैटने केली होती. तसेच भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये चीनने केलेली गुंतवणूक मागे देण्यासाठी नियम बनविण्याची मागणी केली होती.