भारताच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करत नेपाळने संसदेचे वरिष्ठ सभागृह नॅशनल एसेंबलीमध्ये विवादित राजकीय नकाशा संदर्भात सादर केलेल्या संविधान दुरुस्ती विधेयकला अखेर मंजूरी दिली आहे. यावेळी सत्ताधारी नेपाळ कम्यूनिस्ट पक्षाचे संसदीय दलाचे नेते दीनानाथ शर्मा म्हणाले की, भारताने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भागावर बेकायदेशीररित्या कब्जा केला असून, भारताने नेपाळला जमीन परत द्यावी.
संसदेमध्ये विरोधी पक्ष नेपाळी काँग्रेस आणि जनता समाजवादी पक्ष-नेपाळने संविधानाच्या तिसऱ्या परिशिष्टमधील दुरुस्तीला पाठिंबा दिला. नेपाळने लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश आपल्या भागात दाखवले आहेत.
वरिष्ठ सभागृहात मंजूरी मिळाल्यानंतर आता मंजूरीसाठी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर सर्व अधिकृत कागदपत्रांमध्ये या नकाशाचा वापर केला जाईल.