नवी दिल्ली – लडाखमध्ये 20 भारतीय जवान शहीद झाल्यानंतर भारत आणि चीनदरम्यानचे संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने चीनच्या हेकेखोरीला उत्तर देण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने चीनला आर्थिक दणका देण्याच्या उद्देशाने योजना तयार केली आहे. त्यानुसारच चिनी कंपन्यांना भारतीय रेल्वेशी संबंधित कंत्राटे न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी चिनी कंपन्यांना मिळालेल्या कंत्राटांवरही याचा परिणाम होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. दरम्यान केंद्र सरकाने टेलिकम्युनिकेशन्श क्षेत्राशी संबंधित सरकारच्या मालकीच्या भारत संचार निगम लिमिटेड म्हणजेच बीएसएनएललाही नवीन प्रणाली बसवताना चिनी सामान न वापरण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ज्या चीन रेल्वे सिग्नल अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशनला (सीआरएससी) देशाच्या पूर्वेकडील काही भागांमध्ये रेल्वेची कामे देण्यात आली आहेत, त्यासंबंधितील करार रद्द करण्याला सहमती देण्यात आली आहे. हे कंत्राट २०१६ साली सीआरएससीला देण्यात आले होते. या कंत्राटानुसार ही चिनी कंपनी ४०० किमी रेल्वे मार्गांवरील सिग्नल यंत्रणा बसवणे व देखभाल करण्याचे काम करणार होती. सीआरएससी ही भारतीय रेल्वेच्या या महत्वकांशी प्रकल्पामध्ये एकमेव चिनी कंपनी होती. या प्रकल्पामाधील इतर सर्व कंपन्या या भारतीयच आहेत. त्याचबरोबर ५०० कोटींचे सीआरएससीला देण्यात आलेले हे कंत्राट होते. यामध्ये यंत्रणेची रचना करणारे, पुरवठा, बांधकाम, टेस्टींग यासारख्या गोष्टींचा समावेश होता. हे कंत्राट बहुलपूर-मुगलसराई रेल्वे मार्गासाठी देण्यात आले होते. पण हे कंत्राट आता रद्द करण्यात येणार आहे.
जागतिक बँकेकडे या प्रकल्पासाठी या प्रकल्पाचे काम पाहणाऱ्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (डीएफसीसीआयएल) याआधीच आर्थिक सहाय्य करण्यासंदर्भात पत्र व्यवहार सुरु केला आहे. या चिनी कंपनीकडून या प्रकल्पावर होणारे कामही अत्यंत संथ गतीने सुरु होते. या कामावर अधिकारीही समाधानी नव्हते. त्याचबरोबर कामासंदर्भातही काही तक्रारी समोर येत होत्या. त्यामुळेच कंपनीला या प्रकल्पामधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या भारत आणि चीनमध्ये सुरु असणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्यासंबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही.
यासंदर्भात द इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत डीएफसीसीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग सचान यांनी म्हटले की, अधिकृत निर्णय होईपर्यंत आमच्या या अंतर्गत निर्णयाबद्दल मी अधिक माहिती देऊ शकत नाही. पण जिथे जिथे शक्य आहे तिथे भारतीय कंपन्यांबरोबर काम करण्याला आमचे प्राधान्य असेल, असे सांगितले. भारत सरकारकडून भविष्यातही अशाप्रकारचे कठोर धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.