नवी दिल्ली – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय कामगार आपआपल्या राज्यात परतले आहेत. अशा परिस्थितीत कामगारांसमोर पोटापाण्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. केंद्र सरकार अशा परिस्थितीत त्या कामगारांसाठी विशेष मोहीम सुरू करणार आहे. गरीब कल्याण रोजगार योजना असे या योजनेचे नाव आहे. 20 जून रोजी या योजनेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रारंभ करणार आहेत. त्याचबरोबर गुरुवारी माध्यमांना या योजनेची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
देशातील विविध राज्यातून आपआपल्या राज्यात परतलेल्या परप्रांतीय कामगारांना या योजनेंतर्गत रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासह देशातील सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच 20 जूनपासून योजना सुरू करण्याच्या निमित्ताने या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि संबंध मंत्रालयातील मंत्रीदेखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडले जातील.
या स्थलांतरित कामगारांना या योजनेंतर्गत 50 हजार कोटी रुपये खर्चून 25 प्रकारची कामे देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ ज्या राज्यांना होणार आहे त्यात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशाचा समावेश आहे. 25 हजार परप्रवासी कामगार मिळण्याचा दावा केला जात आहे.
तत्पूर्वी, खासगी क्षेत्रासाठी 41 कोळसा खाणींच्या लिलाव प्रक्रियेची गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवात केली. या दरम्यान पीएम मोदी म्हणाले की, आज आम्ही केवळ व्यावसायिक कोळसा खाण उत्खननासाठी लिलाव प्रक्रियाच सुरू करत नाही, तर अनेक दशकांच्या लॉकडाऊनमधून कोळसा क्षेत्रही काढून घेत आहोत.