नवी दिल्ली – ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा तसेच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी आम्ही रथयात्रेला जर परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात रथयात्रेला परवानगी मिळाली तर मोठी समस्या निर्माण होईल याकडे लक्ष वेधणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या रथयात्रेला २३ जून पासून सुरुवात होणार होती. पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देण्यास नकार दिला.
कोरोनाच्या संकट काळात असे कार्यक्रम टाळले पाहिजेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे. त्याचबरोबर यावेळी आरोग्य तज्ञांकडून सुरक्षेसाठी सोशल डिस्टन्सिंग तसेच इतर दिलेल्या सूचनांचा सर्वोच्च न्यायालायने उल्लेख केला. कोरोनाचा फैलाव गर्दीच्या ठिकाणी होण्याची जास्त भीती असल्याचेही यावेळी त्यांनी नमूद केले. लोकांचे आरोग्य आणि सुरक्षा लक्षात घेता या रथयात्रेला परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे.
ही याचिका स्वयंसेवी संस्थ्या ओडिशा विकास परिषदेकडून दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत १० ते १२ दिवस चालणाऱ्या या रथयात्रेसाठी जवळपास १० लाख लोक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. जर ही रथयात्रा पार पडली तर लाखो लोकांना संसर्ग होण्याची भीती असल्याचे म्हटले आहे. ओडिशा सरकारनेही राज्यात ३० जूनपर्यंत धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती याचिकेत दिली आहे.
ओडिशा विकास परिषदेची बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी रथयात्रेला परवानगी दिल्यास सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन होईल असा युक्तिवाद केला. ही गंभीर बाब असल्याचे मत यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नोंदवले. १० हजार लोक जरी रथयात्रेसाठी आले तरी गंभीर गोष्ट असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
रथयात्रेवर पूर्णपणे बंदी न आणता, गर्दी न करता कार्यक्रम करण्याची परवानगी दिली जावी अशी विनंती यावेळी सॉलिसिटीर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावर धार्मिक कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली तर गर्दी होणार याचा आम्हाला चांगलाच अनुभव आहे. भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करतील असे सांगत रथयात्रेवर स्थगिती आणली आहे.